Modi Cabinet railway projects: केंद्र सरकार देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दे रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

Modi Cabinet railway projects: 7 हाई-डेंसिटी कॉरिडोर होंगे मजबूत-

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में करीब 11,000 किलोमीटर का हाई-डेंसिटी रेलवे नेटवर्क है। इसमें 7 प्रमुख कॉरिडोर ऐसे हैं, जिन पर भारतीय रेलवे का करीब 40 फीसदी ट्रैफिक निर्भर करता है। भविष्य में बढ़ने वाले यातायात के दबाव को देखते हुए इन सातों कॉरिडोर को चार-लेन यानी क्वाड्रुपल ट्रैक में बदलने की योजना है।

Modi Cabinet railway projects: इन 7 रूट पर होगा काम-

मंजूर किए गए प्रमुख कॉरिडोर में दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई, चेन्नई-कोलकाता और कोलकाता-दिल्ली शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-कोलकाता और दिल्ली-गुवाहाटी के डायगोनल रूट भी इस योजना का हिस्सा हैं। पूरे नेटवर्क में करीब 2,000 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। वहीं 5,000 किलोमीटर पर काम जारी है या इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बाकी करीब 4,000 किलोमीटर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

10,783 करोड़ रुपये के 3 प्रोजेक्ट मंजूर-

कैबिनेट ने 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाले 3 मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है। कुल 656 किलोमीटर लंबे इन प्रोजेक्ट्स को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजनाएं 5 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। इनमें मुंबई-हावड़ा रूट पर खड़गपुर से झारसुगुड़ा के बीच 6,528 करोड़ रुपये की लागत से 367 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। इसके अलावा अरकुनम से रेनिगुन्टा के बीच 1,936 करोड़ रुपये की लागत से 77 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनाई जाएगी।

बिलासपुर-कटनी रूट भी होगा चार-लेन-

इसके अलावा बिलासपुर-कटनी रूट को भी चार-लेन करने की मंजूरी दी गई है। नई रेल लाइनों के निर्माण से ट्रेनों की आवाजाही में सुधार होने और नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

4,790 गांवों को मिलेगा फायदा-

नई रेल लाइनों के बनने से करीब 4,790 गांवों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं लगभग 56 लाख अतिरिक्त यात्रियों को सुविधाजनक रेल यात्रा का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही मालगाड़ियों की आवाजाही भी तेज होगी। इससे हर साल करीब 27 मीट्रिक टन अतिरिक्त कार्गो के परिवहन की क्षमता बढ़ेगी।

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