Pakistan Lockdown: सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार के कैबिनेट डिवीजन ने गुरुवार को इस नए पैकेज से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि ये सभी उपाय तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। ईंधन की खपत कम करने और संघीय अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर लगाई गई पाबंदियां कम से कम तीन महीने तक लागू रहेंगी। हालांकि, जिन मामलों में विदेश यात्रा जरूरी होगी, वहां मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा।

रात 9 बजे बंद होंगी दुकानें

कराची के अखबार डॉन के अनुसार, सरकार ने शादी से जुड़े सभी कार्यक्रमों में केवल एक डिश परोसने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी बंद होने का समय तय किया गया है। दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और किराना दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करना होगा।शादी के हॉल, टेंट और अन्य ऐसे व्यावसायिक स्थान जहां समारोह आयोजित होते हैं, उन्हें रात 10 बजे तक बंद करना होगा। वहीं, रेस्टोरेंट, कैफे, खाने-पीने की जगहों और फूड आउटलेट्स को रात 11 बजे तक बंद करना होगा। हालांकि, टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है।

जरूरी सेवाओं को मिली छूट

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जरूरी सेवाओं को इन समय संबंधी पाबंदियों से छूट दी गई है। इनमें फार्मेसी, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल लैब, फ्यूल और सीएनजी स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जिम, खेल सुविधाएं, आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर शामिल हैं।

Pakistan Lockdown: नई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर रोक

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी खर्च कम करने के लिए पाकिस्तान में नई गाड़ियों की खरीद पर रोक लगाई गई है। यह फैसला सरकार की ओर से उठाए गए बड़े किफायती कदमों का हिस्सा है। नोटिफिकेशन में लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की खरीद पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी खरीदारी को इससे छूट दी गई है।इस्लामाबाद से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नई गाड़ियों और लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की खरीद पर लगाई गई ये दोनों पाबंदियां विकास परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी।

सरकारी वाहनों के ईंधन में 50% कटौती

सरकार ने सरकारी वाहनों के लिए तीन महीने तक ईंधन के आवंटन में 50% कटौती करने का आदेश दिया है। हालांकि, सेना, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, कानून लागू करने वाली एजेंसियों, जरूरी सेवाओं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परिचालन गाड़ियों को इससे छूट दी गई है। ईंधन की यह पाबंदी इन संस्थानों के प्रशासनिक और गैर-परिचालन विभागों पर लागू होगी।

Pakistan Lockdown: हर महीने 5% कम होगा गैर-जरूरी खर्च

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, कैबिनेट डिवीजन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों से जुड़े खर्चों को छोड़कर अन्य गैर-ईआरई खर्चों में हर महीने 5% की कटौती की जाएगी।यह नियम पाकिस्तान के विदेशी मिशनों और विदेशों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, डॉन के मुताबिक, किराया, शिक्षा शुल्क और मेडिकल देखभाल से जुड़े खर्चों का भुगतान जारी रहेगा। विकास परियोजनाओं को एक बार फिर इन खर्चों में कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है।

तीन महीने तक विदेश यात्राओं पर रोक

पाकिस्तान सरकार ने तीन महीने के लिए विदेश दौरों और यात्राओं पर भी रोक लगाने की घोषणा की है। इसमें जरूरी यात्राएं भी शामिल हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, ये पाबंदियां मंत्रियों, सलाहकारों, राज्य मंत्रियों, प्रधानमंत्री के विशेष सहायकों, सांसदों और सरकारी अधिकारियों पर लागू होंगी।

Pakistan Lockdown: सेमिनार और सरकारी डिनर पर भी रोक

सरकार ने आधिकारिक डिनर और सेमिनार आयोजित करने पर भी रोक लगा दी है। किफायती उपायों का असर सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों पर भी पड़ेगा। सरकारी विभागों को निर्देश दिया गया है कि शहर के भीतर होने वाली बैठकों को छोड़कर अधिकतर बैठकें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएं।सरकार की ओर से वित्तपोषित आधिकारिक सेमिनार, प्रशिक्षण सत्र और कॉन्फ्रेंस पर भी रोक लगाई गई है। अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना जरूरी हो, तो विभागों को बाहर किसी जगह पर खर्च करने के बजाय ऑडिटोरियम और कमिटी रूम जैसी सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।कैबिनेट ने आधिकारिक डिनर पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से जुड़े कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है।

मार्च में भी लागू हुए थे किफायती उपाय

पाकिस्तान सरकार इससे पहले मार्च में भी इस तरह के किफायती उपाय लागू कर चुकी है। बाद में इनमें से कुछ पाबंदियां हटा दी गई थीं, लेकिन बाजारों के खुलने और बंद होने के समय से जुड़े कुछ प्रतिबंध जारी रहे थे।ताजा नोटिफिकेशन के जरिए पाकिस्तान सरकार ने ईंधन बचाने और गैर-जरूरी खर्च घटाने के उपायों का दायरा सरकारी गाड़ियों और सरकारी खर्च से आगे बढ़ा दिया है। अब कामकाज के समय, विदेश यात्राओं, सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और शादी-ब्याह से जुड़े खर्चों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इन उपायों के चलते देश के कई हिस्सों में सामान्य गतिविधियों पर प्रतिबंध बढ़ गए हैं और हालात लॉकडाउन जैसे नजर आ रहे हैं।