Election Commission: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े नियमों, Form 6 और Form 7 की प्रक्रिया, SIR के दौरान सुनवाई और डिजिटल वोटर लिस्ट को लेकर कई कदम उठाए हैं। वहीं, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया भी घोषित की गई है। जानिए इन बदलावों का मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए क्या करना होगा।

भारत में मतदान का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। लेकिन मतदाता सूची तैयार करना केवल नए नाम जोड़ने तक सीमित नहीं है। इसमें गलतियों को सुधारना, अपात्र या मृत व्यक्तियों के नाम हटाना और पात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहना सुनिश्चित करना भी शामिल है।

इसी प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान कई फैसले किए हैं। इनमें चुनाव आयोग की बैठकों के कामकाज में बदलाव से लेकर मतदाता पंजीकरण के फॉर्म, आपत्तियों की सीमा और वोटर लिस्ट के डिजिटल प्रारूप तक के मुद्दे शामिल हैं। इन फैसलों की अहमियत इसलिए भी है, क्योंकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि आयोग ने क्या बदलाव किए हैं, कौन-से नियम किस प्रक्रिया में लागू होते हैं और मतदाताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

चुनाव आयोग ने सितंबर से अक्टूबर के बीच क्या बदला?

चुनाव आयोग के हालिया फैसलों को मोटे तौर पर छह हिस्सों में समझा जा सकता है। आयोग की बैठकों के एजेंडे और रिकॉर्ड से जुड़े नियम। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए Form 6 की प्रक्रिया। मतदाता सूची से नाम हटाने की आपत्तियों के लिए Form 7 की सीमा। SIR के दौरान दस्तावेजों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया। मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान। राजनीतिक दलों को पढ़ने योग्य डिजिटल प्रारूप में मतदाता सूची उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

इन बदलावों का उद्देश्य मतदाता सूची की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, आवेदन और आपत्तियों की जांच को स्पष्ट बनाना तथा सूची तक पहुंच को आसान करना बताया गया है। हालांकि, किसी नियम के वास्तविक प्रभाव का आकलन उसके लागू होने और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बाद ही किया जा सकता है।

Election Commission: चुनाव आयोग की बैठकों के नियमों में क्या बदलाव हुआ?

26 सितंबर की बैठक के बाद आयोग ने अपने आंतरिक कामकाज से संबंधित कुछ फैसलों की जानकारी दी। इनमें बैठकों से पहले एजेंडा साझा करने और बैठक के बाद उसका विवरण तैयार करने जैसे कदम शामिल थे। इसके अलावा, आयोग ने ECINet और मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल सिस्टम की समीक्षा के लिए समिति बनाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य डिजिटल व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा करना और जरूरत के मुताबिक सुधार करना है। आयोग ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिस्टम में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात भी कही।

इस बदलाव का महत्व क्या है?

मतदाता सूची से जुड़े काम में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), चुनाव पंजीकरण अधिकारी और अन्य कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवेदन दर्ज करने, दस्तावेज अपलोड करने और रिकॉर्ड की जांच करने में डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ऐसे में सिस्टम में सुधार से प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। हालांकि, केवल डिजिटल सिस्टम बदलने से गलतियों की समस्या अपने आप खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए सही डेटा, प्रशिक्षित कर्मचारी और शिकायतों के समय पर निपटारे की भी जरूरत होती है।

Form 6 में क्या बदलाव हुआ और नए वोटर को क्या जानना चाहिए?

Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। सामान्य मतदाता पंजीकरण और SIR के दौरान लागू होने वाली प्रक्रिया में अंतर समझना जरूरी है। SIR के दौरान Form 6 से जुड़ी घोषणा में आवेदक से यह जानकारी मांगी गई थी कि क्या उसका या उसके किसी रिश्तेदार का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में दर्ज था। 26 सितंबर के फैसले के बाद उन क्षेत्रों में सामान्य मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया, जहां SIR लागू नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका था, वहां ऑनलाइन Form 6 से संबंधित घोषणा हटाने की जानकारी भी सामने आई। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। सामान्य मतदाता पंजीकरण और विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान लागू होने वाली प्रक्रिया को एक जैसा नहीं माना जा सकता। किसी फॉर्म में बदलाव का मतलब यह भी नहीं है कि मतदाता पंजीकरण के लिए पात्रता संबंधी सभी शर्तें समाप्त हो गई हैं।

Election Commission: नया मतदाता क्या करे?

अपनी पात्रता की जांच करे। Form 6 में मांगी गई जानकारी सही-सही भरे। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करे। आवेदन की स्थिति की जानकारी ले। नाम दर्ज होने की पुष्टि के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जांचे। फॉर्म और आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है।

 Form 7 के नियम में क्या बदलाव हुआ?

Form 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति या निर्धारित परिस्थितियों में नाम हटाने का आवेदन देने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 9 अक्टूबर को सामने आए निर्देशों में आवेदन की संख्या को लेकर सीमा तय की गई। इसके अनुसार, दावे और आपत्तियों की निर्धारित अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 Form 7 आवेदन दे सकता है। मतदाता सूची के सामान्य अपडेट के दौरान एक महीने में अधिकतम पांच आवेदन की सीमा बताई गई है। इस व्यवस्था के साथ आयोग ने आवेदन दर्ज करने और उनकी जांच से संबंधित निर्देश भी दिए।

इनमें प्रमुख बातें हैं: आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की बात सुनी जाए। हर आवेदन का अलग रिकॉर्ड रखा जाए। जिस मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। आवेदन पर फैसला निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

Election Commission: क्या Form 7 भरने से किसी का नाम सीधे हट जाएगा?

नहीं। किसी नाम के खिलाफ Form 7 के जरिए आपत्ति दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि उस मतदाता का नाम अपने आप सूची से हटा दिया जाएगा। आवेदन की जांच और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देना महत्वपूर्ण है। नाम हटाने का फैसला सक्षम अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना होता है। यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम हटाने का मामला सीधे किसी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। गलत आपत्ति के कारण किसी पात्र मतदाता का नाम हटने से रोकने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।

SIR के दौरान सुनवाई की प्रक्रिया में क्या बदला?

SIR यानी Special Intensive Revision को सामान्य मतदाता सूची अपडेट की तुलना में अधिक व्यापक जांच की प्रक्रिया माना जाता है। इसमें पुराने रिकॉर्ड से मिलान और मतदाता संबंधी जानकारी की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ मतदाताओं को नोटिस दिए जाने की स्थिति सामने आई, जब उनके रिकॉर्ड का पिछली मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया या दस्तावेजों में कमियां मिलीं।रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित प्रक्रिया में BLO को मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने और उन्हें डिजिटल सिस्टम पर अपलोड करने की सुविधा देने की बात कही गई है। इसके बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मामले पर फैसला ले सकते हैं।

Election Commission: क्या अब मतदाता को कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा?

हर मामले में ऐसा कहना सही नहीं होगा। दस्तावेजों के संग्रह और डिजिटल अपलोड की सुविधा से कुछ मामलों में कार्यालय जाने की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन जहां सुनवाई या अतिरिक्त सत्यापन जरूरी होगा, वहां संबंधित अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कदम उठा सकते हैं। इसलिए किसी मतदाता को नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नोटिस में दिए गए निर्देशों को पढ़ना, समयसीमा के भीतर जवाब देना और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।

 SIR के बाद छूटे नामों को जोड़ने के लिए क्या होगा?

चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे पात्र लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिनके नाम SIR के बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। इस प्रक्रिया में BLO को मौजूदा मतदाता सूची की पिछली सूची से तुलना करनी होती है। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटा हुआ मिलता है, तो उसे Form 6 भरने में सहायता दी जा सकती है।

यहां दो स्थितियों में अंतर समझना जरूरी है। पहली स्थिति: कोई व्यक्ति पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहता है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form 6 का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी स्थिति: कोई व्यक्ति पहले से मतदाता था, लेकिन पुनरीक्षण के बाद उसका नाम सूची में नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उसे अपने रिकॉर्ड की जांच करानी चाहिए और संबंधित चुनाव अधिकारी से सही प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए। हर मामले में एक ही समाधान लागू नहीं होता। इसलिए पहले यह पता करना जरूरी है कि नाम क्यों नहीं मिल रहा और संबंधित क्षेत्र में कौन-सी प्रक्रिया लागू है।

Election Commission: राजनीतिक दलों को पढ़ने योग्य PDF में मिलेगी वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की ड्राफ्ट और अंतिम प्रतियां पढ़ने योग्य PDF प्रारूप में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में बदलाव से संबंधित सूचियां भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इससे राजनीतिक दलों को मतदाता सूची में नाम खोजना और उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करना आसान हो सकता है।

पढ़ने योग्य डिजिटल सूची क्यों महत्वपूर्ण है?

मतदाता सूची में लाखों लोगों के नाम होते हैं। यदि सूची को खोजना मुश्किल हो या वह केवल ऐसी छवि के रूप में उपलब्ध हो जिसमें टेक्स्ट सर्च नहीं किया जा सकता, तो नामों की जांच और रिकॉर्ड का विश्लेषण करने में अधिक समय लग सकता है। खोजने योग्य डिजिटल सूची से राजनीतिक दलों और अन्य अधिकृत उपयोगकर्ताओं को नामों की जांच करने, अलग-अलग संस्करणों की तुलना करने और संभावित गलतियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

Election Commission: 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की घोषणा क्या है?

15 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR की घोषणा की। इसमें पात्रता की तारीख 1 जनवरी 2027 रखी गई है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र मतदाता नया पंजीकरण करा सकते हैं, सूची में अपने विवरण की जांच कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट में दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक, प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:  पात्रता की तारीख 1 जनवरी 2027,  ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। इन तारीखों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक कार्यक्रम से मिलाकर देखना चाहिए। जिन क्षेत्रों में SIR चल रहा है या उसका कार्यक्रम अलग है, वहां अलग समयसीमा लागू हो सकती है।

 SSR और SIR में क्या अंतर है?

दोनों प्रक्रियाओं का संबंध मतदाता सूची को अपडेट करने से है, लेकिन इनका दायरा अलग है। पूरा नाम Special Summary Revision , Special Intensive Revision, मुख्य उद्देश्य मौजूदा सूची को अपडेट करना और गलतियां सुधारना मतदाता सूची की व्यापक जांच और पुनरीक्षण, नाम जोड़ना पात्र नए मतदाताओं के लिए आवेदन लागू प्रक्रिया के अनुसार पात्र मतदाताओं का सत्यापन और पंजीकरण, विवरण सुधारना निर्धारित फॉर्म के जरिए पुनरीक्षण के दौरान लागू प्रक्रिया के अनुसार और जांच का स्वरूप सामान्यतः सूची अपडेट करने पर केंद्रित अधिक व्यापक सत्यापन पर केंद्रित किया जाएगा।SSR के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, विवरण सुधारने और निर्धारित नियमों के अनुसार गलत या अपात्र प्रविष्टियों की जांच का अवसर मिलता है। SIR में मतदाता सूची का अधिक व्यापक पुनरीक्षण किया जाता है। इसलिए दोनों प्रक्रियाओं को एक जैसा समझना सही नहीं है। मतदाताओं को अपने राज्य में लागू कार्यक्रम और निर्देशों के आधार पर ही कदम उठाने चाहिए।

Election Commission: दिल्ली और महाराष्ट्र की समयसीमा को लेकर क्या ध्यान रखें?

रिपोर्ट में दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए दावे, आपत्तियां और उनके निपटारे की अलग-अलग तारीखें भी दी गई हैं। लेकिन इन तारीखों को सभी राज्यों में लागू SSR के कार्यक्रम से अलग समझना जरूरी है। दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR या मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी समयसीमा किसी विशेष चरण के लिए हो सकती है। इसलिए किसी राज्य के लिए बताई गई तारीख को दूसरे राज्य पर लागू नहीं मानना चाहिए। मतदाता को अपने क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी या आधिकारिक चुनाव आयोग पोर्टल पर उपलब्ध कार्यक्रम की जांच करनी चाहिए। आवेदन या आपत्ति की अंतिम तारीख चूकने से बचने के लिए आधिकारिक निर्देशों को प्राथमिकता देना जरूरी है।

मतदाताओं को अब क्या करना चाहिए?

चुनाव आयोग के इन बदलावों के बीच मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी है कि वे अपनी प्रविष्टि की स्थिति जांचें और किसी भी त्रुटि को समय रहते ठीक कराने की प्रक्रिया समझें। मतदाताओं के लिए जरूरी कदम: मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचें। नाम नहीं मिलने पर संबंधित चुनाव अधिकारी से कारण और सही प्रक्रिया की जानकारी लें। नया पंजीकरण कराने के लिए पात्रता और Form 6 की शर्तें देखें। नाम हटाने से संबंधित नोटिस मिलने पर निर्धारित समय में अपना पक्ष रखें। आवेदन की रसीद और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। अपने राज्य की दावे और आपत्तियों की अंतिम तारीख की पुष्टि करें। मतदाता सूची में नाम होने की पुष्टि करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि केवल वोटर आईडी कार्ड होना मतदान के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता; संबंधित मतदाता सूची में नाम दर्ज होना भी जरूरी है।

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