Rajnath lucknow Explainer: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के जरिए युवाओं को भटकाने और बांग्लादेश की
Meerut Drum Murder Case: मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। लेकिन
Donald Trump-Iran War: अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु बम ‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ यानी MOAB के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, पुराने वीडियो और सेना की तैनाती से जुड़े भ्रामक दावे फैलाने की कथित साजिश सामने आई है। जांच में पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स की भूमिका की आशंका जताई गई। पुलिस ने संदिग्ध नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू की है।
राहुल गांधी और 12 अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें SIR प्रक्रिया, फॉर्म-6 में कथित बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाने, ECINET-ERONET डेटाबेस और EVM की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की गई है।
Imran Leave Notice: इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर है। मामला एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी
Jantra Mantra Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन में अब दो अलग-अलग चेहरे चर्चा में हैं-
CJP PROTEST NOTICE: अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई है। यह मामला 10
Jantar Mantar: दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शनों से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। जंतर-मंतर और नई दिल्ली के दूसरे इलाकों में
दिल्ली में CJP नेताओं की हिरासत के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर बहस तेज हो गई है। इस लेख में जानिए एहतियातन हिरासत का अर्थ, सामान्य गिरफ्तारी से इसका अंतर, संवैधानिक प्रावधान, प्रमुख कानून, न्यायपालिका का रुख और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सवाल।
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दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, पुराने वीडियो और सेना की तैनाती से जुड़े भ्रामक दावे फैलाने की कथित साजिश सामने आई है। जांच में पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स की भूमिका की आशंका जताई गई। पुलिस ने संदिग्ध नेटवर्क पर कार्रवाई शुरू की है।
राहुल गांधी और 12 अन्य विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें SIR प्रक्रिया, फॉर्म-6 में कथित बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाने, ECINET-ERONET डेटाबेस और EVM की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की गई है।
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