केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने ईडी में कई नए पदों को मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों के मामलों में तेजी आई है। ऐसे में कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से ईडी को जांच पूरी करने, चार्जशीट दाखिल करने और हाई-प्रोफाइल मामलों में कार्रवाई तेज करने में मदद मिलेगी।