Central Government Order: मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घरेलू रसोई के लिए पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस (PNG), एलपीजी और सीएनजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया है, ताकि देश में रसोई गैस और परिवहन ईंधन की आपूर्ति प्रभावित न हो।
होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा से बढ़ी चिंता
सरकार के आकलन के मुताबिक मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होरमज़ के रास्ते आने वाली एलएनजी की शिपमेंट प्रभावित हुई है। कई आपूर्तिकर्ताओं ने ‘फोर्स मेज्योर’ घोषित कर दिया है, जिसके चलते प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दी जा रही है।
Central Government Order: रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश
केंद्र ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करें और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को एलपीजी पूल में भेजें, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त गैस मिलती रहे।
उर्वरक संयंत्रों को 70% गैस आपूर्ति
सरकार के आदेश के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र-2 में शामिल उर्वरक संयंत्रों को परिचालन उपलब्धता के आधार पर पिछले छह महीनों की औसत खपत का लगभग 70 प्रतिशत प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गैस का उपयोग केवल उर्वरक उत्पादन के लिए ही किया जाए। इस संबंध में उर्वरक मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ को प्रमाण पत्र भी देना होगा।
Central Government Order: उद्योगों को 80% गैस आपूर्ति का प्रावधान
गैस विपणन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के जरिए चाय उद्योग, विनिर्माण इकाइयों और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति जारी रहे। परिचालन उपलब्धता के आधार पर उन्हें पिछले छह महीनों की औसत खपत का लगभग 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी निर्देश
सरकार ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने नेटवर्क के जरिए औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बनाए रखें और औसत खपत का लगभग 80 प्रतिशत उपलब्ध कराएं। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य वैश्विक संकट के बावजूद देश में गैस आपूर्ति को स्थिर रखना और आम लोगों पर किसी तरह का असर न पड़ने देना है।
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