DA Hike 2026: दिवाली से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा, कैबिनेट ने कंटेनर निर्माण, खेल उपकरणों के उत्पादन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी है।

DA Hike 2026: महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से होगा लागू

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2026 से लागू माना जाएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा।

DA Hike 2026: 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा

सरकार के इस फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की बात कही गई है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA), जबकि पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा।

कैबिनेट ने चार बड़े फैसलों को दी मंजूरी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें से दो फैसले देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इन पहलों से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण से जुड़ी पहल को भी मंजूरी दी गई है।

कंटेनर निर्माण और खेल उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा

कैबिनेट ने कंटेनर निर्माण से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। इसके अलावा, खेल उपकरण बनाने से संबंधित योजना को भी मंजूरी दी गई है। सरकार की इन पहलों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाना और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम योजना को मंजूरी

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित ग्राम योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना, स्थानीय संसाधनों की पहचान करना और क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करना है। इस पहल के तहत स्थानीय समस्याओं का समाधान करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, जवाबदेही और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है।

पांच साल की योजना पर खर्च होंगे 7,395 करोड़ रुपये

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित ग्राम योजना पांच साल की योजना है, जिसके लिए 7,395 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इस योजना के दायरे में लगभग 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकाय आएंगे। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, कई आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक स्थानीय निकाय भी मौजूद हैं। योजना को इन निकायों में भी लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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