Jan Vishwas Campaign: मध्य प्रदेश सरकार आज से राज्यभर में 6 महीने तक चलने वाले ‘जन विश्वास अभियान’ की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को दोपहर करीब 12:30 बजे छिंदवाड़ा से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे।
हर शुक्रवार फील्ड में उतरेंगे मंत्री और अधिकारी
इस अभियान के तहत अब हर शुक्रवार राज्य के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और जिला प्रशासन के अफसर सीधे लोगों के बीच पहुंचेंगे। वे गांवों और शहरों में जाकर नागरिकों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण करेंगे।भाजपा सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद अब उसके पांच साल के कार्यकाल का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस दौरान विपक्ष लगातार सरकार को शासन व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर घेर रहा है। ऐसे समय में सरकार ने आम लोगों से सीधा संपर्क बढ़ाने और उनकी समस्याओं को समझने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है।
अभियान का मुख्य उद्देश्य
सरकार का कहना है कि जन विश्वास अभियान का मकसद प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना है। इसके जरिए लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाएगा, सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य फील्ड में जाकर लोगों से सीधा संवाद करना, शिकायतों और समस्याओं का 100 प्रतिशत समाधान सुनिश्चित करना, जमीनी स्तर की स्थिति की जानकारी लेना, प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और प्रशासन की पारदर्शी व संवेदनशील छवि बनाना है।
शुक्रवार को नहीं होंगी नियमित बैठकें
अभियान के दौरान हर शुक्रवार पूरे प्रदेश में फील्ड विजिट की जाएगी। इस दिन जरूरी कार्यों को छोड़कर किसी भी तरह की नियमित सरकारी बैठक आयोजित नहीं होगी। राज्य सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय तक के वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की शिकायतें सुनेंगे और सरकारी योजनाओं व विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
कलेक्टरों को दिए गए विशेष निर्देश
राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे हर सप्ताह फील्ड विजिट के लिए क्षेत्रों का चयन करें। साथ ही दौरे से पहले सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम से जुड़ी लंबित शिकायतों की समीक्षा करें।सरकार का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लंबित मामलों का निपटारा फील्ड विजिट से पहले ही कर दिया जाए। वहीं अभियान के दौरान मिलने वाली शिकायतों और आवेदनों का समाधान मौके पर ही करने की कोशिश की जाएगी।
‘जन संवाद’ और ‘उद्योग संवाद’ भी होंगे
इस अभियान के तहत ‘जन संवाद’ और ‘उद्योग संवाद’ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें आम नागरिकों के साथ-साथ एमएसएमई और कुटीर उद्योग से जुड़े उद्यमियों से भी बातचीत की जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों को सीधे सुना जा सके।अभियान के दौरान अधिकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा किसान आईडी, आयुष्मान भारत कार्ड, समग्र आईडी ई-केवाईसी और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी।
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