Keshav Maurya Statement: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विपक्ष से हंगामे के बजाय जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील की। साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़े विवाद, परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष पर निशाना साधा।
‘सदन में होनी चाहिए सार्थक बहस’
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि सदन का समय हंगामे में बर्बाद करने के बजाय जनहित के विषयों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा की जाए।
Keshav Maurya Statement: पप्पू यादव विवाद पर क्या बोले?
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी ने संतों, रामभक्तों या हिंदू समाज का अपमान किया है तो यह निंदनीय और आपराधिक कृत्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
राहुल गांधी और विपक्ष पर साधा निशाना
केशव मौर्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने पप्पू यादव के कथित कृत्य का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह हिंदू समाज, संतों और भगवान राम के भक्तों का अपमान है और भाजपा ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का समर्थन करती है।
Keshav Maurya Statement: परिसीमन और महिला आरक्षण पर भी दिया बयान
उपमुख्यमंत्री ने परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। उन्होंने दावा किया कि ऐसे में परिसीमन का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है और सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित में इसका समर्थन करना चाहिए।
‘देशहित के फैसलों का समर्थन करें दल’
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे फैसले देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभिन्न दलों के सांसद राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए इन प्रस्तावों का समर्थन करेंगे।
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