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MP में छात्रों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपये, 1 सितंबर को मोहन यादव करेंगे जारी

MP STUDENT LAPTOP FEE: MP में लैपटॉप के लिए 25 हजार होंगे जारी
New Delhi: Madhya Pradesh Chief Minister Dr Mohan Yadav attends Bharat Tex 2026 at Bharat Mandapam in New Delhi on Thursday, July 16, 2026. (Photo: IANS/X/@CMMadhyaPradesh)

MP STUDENT LAPTOP FEE: मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले करीब 1.22 लाख छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 सितंबर को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। सरकार की यह पहल छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।

1.22 लाख छात्रों के खाते में आएंगे 25 हजार रुपये

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इस साल करीब 1.22 लाख पात्र छात्रों को लाभ मिलेगा। इन छात्रों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से 25-25 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार 304.98 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा पहली बार में कम से कम 75 प्रतिशत अंकों के साथ पास करने वाले पात्र छात्रों को दिया जाता है। खास बात यह है कि सरकार छात्रों को सीधे लैपटॉप उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

MP STUDENT LAPTOP FEE: लाखों छात्र हो चुके हैं लाभान्वित

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009-10 में की थी। इसका मकसद अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जरूरी डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है। अब तक इस योजना के जरिए 4 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार पिछले वर्षों में इस योजना पर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। इस साल भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है।

पढ़ाई में मिलेगी डिजिटल मदद

सरकार के मुताबिक, लैपटॉप खरीदने के लिए मिलने वाली राशि से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कोर्स मटीरियल और अन्य शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। 1 सितंबर को भोपाल में होने वाला कार्यक्रम इस योजना के तहत इस वर्ष की प्रोत्साहन राशि के वितरण का प्रमुख अवसर होगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बढ़ने से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा और आधुनिक रोजगार की जरूरतों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

 

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