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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले

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Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में विकास, बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई, और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई, जिनमें नई सड़कों का निर्माण, ईवी बस सेवा की शुरुआत, फ्लैट खरीदारों को राहत और अग्नि सुरक्षा से संबंधित फैसले शामिल हैं।

6048 करोड़ रुपये का बजट मंजूर

बोर्ड ने 2026-27 के लिए 6048 करोड़ रुपये का संतुलित बजट पास किया, जिसमें आमदनी और खर्च बराबर रखा गया है। इस बजट का प्रमुख हिस्सा जमीन अधिग्रहण (1150 करोड़ रुपये) और निर्माण व विकास कार्यों (2176 करोड़ रुपये) पर खर्च किया जाएगा। इस साल जल शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि न करने का निर्णय लिया गया, जिससे निवासियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा, बकाया जल बिलों पर 40 प्रतिशत तक ब्याज छूट देने की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है।

Noida News: गंगा एक्सप्रेसवे और नई सड़कों का निर्माण

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से 105 मीटर रोड को जोड़ने के लिए 15 किमी सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा, लॉजिस्टिक हब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तक 6 लेन एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा। इन सड़कों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

ईवी बस सेवा और अग्नि सुरक्षा

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चार रूटों पर 15 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जो छह महीने के लिए शुरू की जाएंगी। साथ ही, बहुमंजिला इमारतों में आग से निपटने के लिए 102 मीटर ऊंचाई वाले दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने को मंजूरी दी गई, जिन पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Noida News: आवास और पर्यावरण संरक्षण

नॉलेज पार्क-5 में 350 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे श्रमिकों और स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही, मेघालय सरकार को टेकजोन में 8000 वर्गमीटर जमीन आवंटित की गई है, जहां वह अपना भवन बनाएगी। प्राधिकरण ने कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ राजस्व भी बढ़ेगा। इन फैसलों से ग्रेटर नोएडा के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और जनसुविधाओं में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ आम जनता और निवेशकों दोनों को मिलेगा।

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