PM-Kisan Yojna: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, ऊर्जा, खेल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और समुद्र मंथन कार्यक्रम को मंजूरी देने के साथ-साथ खेलो इंडिया योजना के लिए भी बड़ा बजट आवंटित किया।

PM-Kisan Yojna: पीएम-किसान योजना को पांच साल का विस्तार-

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की महंगे कर्ज पर निर्भरता कम होगी और छोटे एवं सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

PM-Kisan Yojna: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी-

सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के जलाशयों और अन्य जल निकायों की सतह पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

खेलो इंडिया योजना को 29,000 करोड़ रुपये-

कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है। अगले पांच वर्षों के लिए 29,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। सरकार का उद्देश्य खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और भारतीय खिलाड़ियों को ओलंपिक, पैरालंपिक तथा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए विश्वस्तरीय तैयारी उपलब्ध कराना है।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित-

संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक ध्वनि मत से लोकसभा में पारित हो गया। नए प्रावधान के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट (DM), एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा।

84,000 करोड़ रुपये का ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम-

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 84,000 करोड़ रुपये के ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना है, ताकि देश का घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ सके और आयात पर निर्भरता कम हो।

CCS बैठक में नाविकों की सुरक्षा पर जोर-

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक भी हुई। बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सरकार ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा।

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