Rahul Gandhi: कथित पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। राहुल गांधी ने सरकार से पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और केंद्रीय गृह मंत्री से सदन में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने इसे छात्रों और देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बताया।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी
राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठे। करीब 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात कर धरना खत्म करने की अपील की। हालांकि, राहुल गांधी ने अपनी मांगों को दोहराते हुए संसद में चर्चा की मांग की।
Rahul Gandhi: राहुल बोले- छात्रों पर हमला हर परिवार पर हमला
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। राहुल ने देशवासियों से छात्रों के समर्थन में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो रहे धरने में शामिल होने की अपील भी की।
छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार न तो इस मुद्दे पर जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में बहस कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जबकि सरकार के मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी उठाई।
Rahul Gandhi: घायलों से मिले राहुल-प्रियंका, कांग्रेस ने तेज किया अभियान
इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर कथित पेपर लीक मामले के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, संसद में चर्चा और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की है।
