Sonia Gandhi: भारत की गाजा नीति को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के सवाल उठाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने अपने एक लेख में केंद्र सरकार पर गाजा संघर्ष को लेकर चुप्पी साधने और निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। इसके बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कई नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलित, स्वतंत्र और शांति आधारित रही है। वहीं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है।
गाजा मुद्दे पर सोनिया गांधी ने उठाए सवाल
सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि गाजा संघर्ष पर केंद्र सरकार की चुप्पी नैतिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टि से उचित नहीं है। उनका कहना है कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति हमेशा मानवीय मूल्यों और फिलिस्तीन के समर्थन की पक्षधर रही है, लेकिन मौजूदा सरकार इस नीति से दूर होती दिखाई दे रही है। उन्होंने सरकार से गाजा में हो रही हिंसा और निर्दोष नागरिकों की मौत पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने की मांग की।
Sonia Gandhi: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पलटवार
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय विश्व शांति और बातचीत के माध्यम से समाधान का पक्षधर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि किसी एक समुदाय या पक्ष को केंद्र में रखकर विदेश नीति नहीं बनाई जा सकती। जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीरज कुमार ने भी कहा कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है और इसके लिए किसी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों और वैश्विक संतुलन पर आधारित है।
कांग्रेस ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि उनका लेख मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखकर लिखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अब तक गाजा में निर्दोष बच्चों की मौत की खुलकर निंदा नहीं की है। खेड़ा ने कहा कि मानवीय मूल्यों की बात करना किसी भी प्रकार की वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि यह हर संवेदनशील नागरिक की जिम्मेदारी है।
Sonia Gandhi: तृणमूल कांग्रेस ने भी किया समर्थन
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने भी सोनिया गांधी के रुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गाजा में लगातार निर्दोष लोगों की जान जा रही है और ऐसे समय में भारत सरकार को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय संकट के समय भारत की भूमिका केवल मौन रहने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति और मानवीय मूल्यों के पक्ष में स्पष्ट संदेश देना भी आवश्यक है।
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