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डीएमके सरकार के सहयोगी दलों ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया है। इस योजना से करीब नौ लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा मिलेगी।