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उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि नियामक आयोग ने 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज को नियमों के खिलाफ माना है। आयोग ने यूपीपीसीएल से स्पष्टीकरण मांगा है और पुराने बकाये जोड़ने को गलत बताया है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा था।