UP Assembly Election 2027: भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा चुनावी मोड में रहती है।मथुरा में आयोजित चिंतन बैठक से तो ऐसा लगता है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां तेज कर दी हैं। अयोध्या की तर्ज पर मथुरा के मुद्दे को जिस तरह जोर-शोर से उठाया जा रहा है, उसका साफ संदेश है कि भाजपा का फोकस अपने कैडर और सनातन परंपराओं में विश्वास रखने वाले मतदाताओं को एकजुट करने पर है।वह आगामी चुनावों में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। राम के मुद्दे पर भाजपा की देशभर में लहर चली थी।भारतीय जनमानास में कृष्ण भी राम जैसे ही लोकप्रिय हैं।ऐसे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का मुद्दा निश्चित ही यूपी और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेगा। यह मुद्दा भाजपा को लगातार तीसरी बार यूपी की सत्ता दिला सकता है।यूपी ही क्यों, यह तो भाजपा के लिए तमाम राज्यों और केंद्र की सत्ता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
UP Assembly Election 2027:अखिलेश के लिए टेढ़ी खीर है मौर्य की चुनौती
चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्र व राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के गहरे मायने हैं।बैठक के बीच राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा को लेकर दिया गया बयान बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य ने कहा, “अयोध्या हमारी है, अब मथुरा की बारी है।” उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में भगवान श्रीकृष्ण के भक्त हैं, तो उन्हें कार सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उप मुख्यमंत्री मौर्य की यह चुनौती विपक्षी दल सपा को वैचारिक रूप से असहज करने वाली है।अखिलेश राम मंदिर जाने की बात तो कर रहे हैं और खुद को श्रीकृष्ण का भक्त भी बता रहे हैं, लेकिन मौर्य की यह चुनौती स्वीकार करना उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। दरअसल, अखिलेश राजनीतिक सफलता के लिए अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि तो पेश करना चाहते हैं, लेकिन वे कारसेवा की चुनौती स्वीकार कर अपने पैरों पर कैसे कुल्हाड़ी मार देंगे? इससे वे उस मुस्लिम वोट बैंक को कैसे नाराज कर सकते हैं, जो सपा के लिए सत्ता में चढ़ने की अहम सीढ़ी रहा है? चुनाव में भाजपा इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाने की रणनीति में दिखाई देती है कि राम जन्मभूमि की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य मंदिर बनाकर रहेंगे।
UP Assembly Election 2027: हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा
भाजपा ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया तो इसका अखिलेश यादव से ज्यादा नुकसान राहुल गांधी या कांग्रेस को हो सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी काट करना किसी भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा इतना प्रभावी रहा कि ममता बनर्जी का न सिर्फ चौथी बार सत्ता में लौटने का सपना चकनाचूर हुआ, बल्कि उनकी पार्टी में बहुत बड़ी टूट भी हो गई।पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सिर्फ 80 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जब जनता को लगा कि ममता सरकार की नीतियां तुष्टिकरण को बढ़ावा देने वाली हैं, तो उसने सत्ता बदलने में देर नहीं की। ममता ने मंदिरों के निर्माण और रखरखाव के जो प्रयास किये, वे भी उनके लिए असरदायक साबित नहीं हो पाए, क्योंकि इसका जनता में यह संदेश गया कि अब कुर्सी जाने के डर से वे सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि पेश करने की कोशिश कर रही हैं। हिंदुत्व की लहर में जब ममता अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई, तो अखिलेश यादव कैसे सत्ता में लौटने में सफल हो पाएंगे? अखिलेश की पार्टी का तो अतीत ही हिंदुत्व विरोधी राजनीति का रहा है। उनके पिता मुलायम सिंह के शासन में कारसेवकों पर चली गोलियां, सपा पर ऐसा दाग है, जो किसी भी तरह की धुलाई या लीपापोती से नहीं धुलेगा।
राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती
अखिलेश बेशक यूपी चुनाव न जीत पाएं, लेकिन राज्य में नेता विपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका बनी रहेगी। असली चुनौती तो राहुल गांधी और उनके चाहने वालों के लिए है। राहुल गांधी केंद्र में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, लेकिन हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का मुद्दा उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा।राहुल गांधी भी भलीभांति इस खतरे को महसूस करते हैं।यही वजह है कि वे समय-समय पर अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि पेश करने की कोशिश करते रहे हैं।हाल में नीट पेपर लीक और एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन के आंदोलनों और कार्यक्रमों के दौरान भी उन्होंने अपने संबोधनों में शिव तांडव और शिव बारात जैसे सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतीकों का भी प्रयोग किया।इस सबके बावजूद राहुल और कांग्रेस पार्टी की इस बात को लेकर आलोचना होती है कि उनकी नीति तुष्टिकरण की है। इस छवि के चलते बहुसंख्यक मतदाता वर्ग के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है।
बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत न करें
राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी के नेता समय-समय पर ऐसी बयानबाजी कर जाते हैं जो देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली होती है। अभी हाल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि “दिवाली खुशियों की ईद है और बहुत दिन लंबे समय तक चलने वाली ईद यही है।” हालांकि इस विषय पर विवाद के बाद कांग्रेस नेता यह कहकर खड़गे के बचाव में उतरे की ईद का मतलब त्योहार ही होता है, लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाए कि क्या वे ईद पर दिवाली की बधाई देने की हिम्मत कर सकेंगे? उन्होंने खड़गे के बयान को ‘तुष्टिकरण की राजनीति’ और सनातन संस्कृति एवं हिंदू त्योहारों के अनादर की रणनीति करार दिया। खड़गे के साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि “दिवाली हो या प्रदूषण, मानव जनित रोग है”। क्या इससे कांग्रेस की बहुसंख्यक हिंदू समाज में अच्छी छवि गई?
विकल्प कौन तय करेगा?
यह तय है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की भवनाओं को आहत करके कोई भी पार्टी देश में राज नहीं कर सकती है।पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने एक कट्टर मार्क्सवादी और नास्तिक होने के नाते धार्मिक आयोजनों से हमेशा दूरी बनाए रखी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की धार्मिक मान्यताओं में कभी हस्तक्षेप नहीं किया।कभी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की।यही वजह है कि राज्य में 23 साल तक राज करने के बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद से रिटायर लिया।हालांकि यह राहुल गांधी और कांग्रेस के रणनीतिकारों का विषय है कि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन से मार्ग को बेहतर समझते हैं, लेकिन सच यही है कि देश की जनता उन्हें विकल्प के रूप में तभी स्वीकार करेगी जब उनकी नीतियां जनता को प्रभावित करेंगी। राहुल गांधी अच्छी तरह समझ लें कि यदि कांग्रेस की नीतियों में तुष्टिकरण की झलक दिखाई देगी, कांग्रेस नेताओं के बयान बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को आहत करेंगे, तो फिर कांग्रेस के भविष्य को लेकर कुछ कहना व्यर्थ है।
सुशील चौधरी
संपादक
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