UP PMAY: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 4.0 के तहत उत्तर प्रदेश को 6,18,482 नए पक्के मकानों की स्वीकृति मिली है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर पात्र और आवासहीन ग्रामीण परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित पाया जाता है, तो संबंधित जिले के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की जवाबदेही तय की जाएगी।
पात्र लाभार्थी छूटा तो सीडीओ होंगे जिम्मेदार
बुधवार को ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों की सही पहचान सुनिश्चित की जाए और किसी भी योग्य व्यक्ति को योजना से बाहर न रखा जाए। यदि जांच में कोई पात्र लाभार्थी छूटता है, तो संबंधित जिले के सीडीओ को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा।
UP PMAY: अपीलीय समिति करेगी मामलों की दोबारा समीक्षा
केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में गठित त्रिसदस्यीय अपीलीय समिति उन मामलों की पुनः समीक्षा करेगी, जिनमें पात्र परिवार किसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले सके। इसके अलावा जिन आवेदकों को अपात्र घोषित किया गया है, उनकी सूची कारणों सहित उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और पात्र लाभार्थियों को न्याय मिल सकेगा।
यूपी को अब तक मिले करीब 36 लाख आवास
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को लगभग 36 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश का कोई भी पात्र और आवासहीन परिवार बिना पक्के घर के न रहे। डबल इंजन सरकार इसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार सम्मानजनक जीवन जी सके।
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