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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे पीएम मोदी

विकसित भारत रोजगार योजना में 2400 करोड़ वितरित

Viksit Bharat Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को वितरित करेंगे।प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के मुताबिक, योजना शुरू होने के बाद से अब तक देशभर में लगभग 15 लाख रोजगार अवसर पैदा किए जा चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पहली नौकरी पाने वालों को मिलेगा लाभ

योजना के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य नए कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में कदम रखते समय आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।जो नियोक्ता अतिरिक्त रोजगार सृजित करते हैं, उन्हें प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे कंपनियों और संस्थानों को अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

सरकार ने विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को चार वर्षों तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। वहीं, अन्य क्षेत्रों के नियोक्ताओं को यह लाभ दो वर्षों तक दिया जाएगा।

Viksit Bharat Rozgar Yojana:  विकसित भारत रोजगार योजना में 2400 करोड़ वितरित
विकसित भारत रोजगार योजना में 2400 करोड़ वितरित

Viksit Bharat Rozgar Yojana: 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

1 अगस्त 2025 से लागू इस योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर पैदा करना है। इनमें करीब 1.92 करोड़ ऐसे युवा शामिल होंगे जो पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।

सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही यह योजना युवाओं को गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार उपलब्ध कराने और रोजगार आधारित आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।

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