Kashmir PMEGP Loan Scam: जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत कथित लोन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत करीब 10.63 करोड़ रुपये की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों में जमीन और इमारतें शामिल हैं, जो श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में अब तक करीब 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया गया है।

Kashmir PMEGP Loan Scam: दो FIR के आधार पर शुरू हुई ED की जांच

ED ने यह जांच श्रीनगर स्थित CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) की ओर से दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की थी। इन FIR में PMEGP योजना के तहत बांटे गए लोन की रकम के कथित गबन और बैंक अधिकारियों, लोन लेने वालों तथा अन्य लोगों के बीच आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई। इसके तहत सरकारी योजना के अंतर्गत दिए गए लोन का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया। इस मामले में CBI की ACB ने जून 2026 में भी एक FIR दर्ज की थी।

Kashmir PMEGP Loan Scam: फर्जी कंपनियों के इनवॉइस से मंजूर कराए गए लोन

जांच में सामने आया कि कथित तौर पर फर्जी PMEGP लाभार्थियों के नाम पर लोन मंजूर कराए गए थे। इसके लिए ऐसी फर्मों और कंपनियों के फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल किया गया, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। इनमें कई कंपनियां सप्लायरों, बिचौलियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड थीं। ED के मुताबिक, हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने कथित धोखाधड़ी में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि बिचौलियों ने लोगों को PMEGP के तहत लोन लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनके KYC समेत अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से लोन मंजूर कराए गए।

270 लोन खाते हुए NPA, करीब 32 करोड़ रुपये बकाया

ED ने PMLA की धारा 16 के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक की सुम्बल और गामुद गडखुद शाखाओं में सर्वे किया। इस दौरान जांच एजेंसी को PMEGP योजना से जुड़े 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते मिले, जो NPA हो चुके थे। जांच में इन खातों में NPA की कुल रकम करीब 32 करोड़ रुपये पाई गई। ED अब इन खातों के जरिए हुए कथित वित्तीय लेनदेन और लोन की रकम के इस्तेमाल की जांच कर रही है।

11.37 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का पता चला

ED की जांच के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी से हासिल रकम को कई बैंक खातों के जरिए अलग-अलग ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर किया गया। इस रकम का एक हिस्सा जमीन-जायदाद खरीदने, निर्माण और संपत्तियों के नवीनीकरण में इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि रकम का बड़ा हिस्सा अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया, जबकि कुछ पैसे से आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां बनाई गईं। ED ने अपराध से अर्जित संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए PMLA की धारा 5(1) के तहत 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

संदिग्ध विदेशी फंडिंग को लेकर भी ED की जांच

वहीं, ED ने भारत के घरेलू मामलों में कथित हस्तक्षेप और संदिग्ध विदेशी फंडिंग को लेकर दो विदेशी संस्थाओं के खिलाफ भी जांच शुरू की है। जांच के दायरे में करीब 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 14.1 करोड़ रुपये के संदिग्ध ट्रांजैक्शन आए हैं। ED को शक है कि इस रकम को कई देशों के रास्ते घुमाकर भारत में मौजूद कुछ संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। हालांकि, इस जांच का PMEGP लोन घोटाले से कोई सीधा संबंध स्पष्ट नहीं किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत नए उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इस योजना की नोडल एजेंसी है। वहीं, राज्य स्तर पर KVIC निदेशालय, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), जिला उद्योग केंद्र (DIC) और बैंक इसके क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं। इस योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक की विनिर्माण परियोजना और 5 लाख रुपये से अधिक की सेवा या व्यवसाय परियोजना के लिए आवेदक का कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है।

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