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दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 4 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान

Delhi-NCR Pollution:

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को वाहनों के प्रवेश, आवाजाही और प्रदूषण मानकों के पालन से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।

Delhi-NCR Pollution: CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने रविवार को जारी आदेश में दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के यातायात विभाग और तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है। इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी पेश करें।

Delhi-NCR Pollution: PUC प्रमाणपत्र और पुराने वाहनों पर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) से जुड़े नियमों का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों की पहचान और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया है। अदालत ने पुराने, निर्धारित अवधि पूरी कर चुके और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा है।

कितने वाहनों के चालान कटे, कितनों की हुई जांच?

पीठ ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि अब तक कितने वाहनों की जांच की गई, कितनों के चालान काटे गए और कितने वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका गया है। इसके साथ ही दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए आपसी समन्वय की जानकारी भी मांगी गई है। अदालत ने राज्यों को प्रदूषण कम करने के लिए छोटी और लंबी अवधि की योजनाओं के साथ समयबद्ध एक्शन प्लान पेश करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहन

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से इस साल अदालत में पेश रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्दियों में प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी करीब 23 प्रतिशत, जबकि गर्मियों में लगभग 19 प्रतिशत रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और NCR का आर्थिक एवं भौगोलिक जुड़ाव ऐसा है कि यहां प्रदूषण केवल स्थानीय वाहनों से नहीं फैलता, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक और निजी वाहन भी वायु प्रदूषण का बोझ बढ़ाते हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए सभी संबंधित राज्यों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

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