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3,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम EPS पेंशन, 19 नवंबर को CBT बैठक में चर्चा संभव

EPFO Pension

EPFO Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों पेंशनधारकों के लिए 19 नवंबर 2026 की तारीख अहम हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक 19 नवंबर को नई दिल्ली स्थित EPFO मुख्यालय में होगी। हालांकि, 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन किए जाने को लेकर श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इसे संभावित प्रस्ताव के तौर पर ही देखा जा रहा है।

19 नवंबर को होगी CBT की बैठक

EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक पहले गुजरात के गिर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसका स्थान बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया है। EPFO के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुब्रत भौमिक ने 4 नवंबर को CBT सदस्यों को भेजे पत्र में बैठक की जानकारी दी थी। बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे EPFO मुख्यालय में आयोजित होगी। इसी बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

EPFO Pension: 2014 से 1,000 रुपये है न्यूनतम पेंशन

EPS के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि आखिरी बार फरवरी 2014 में बढ़ाई गई थी। उस समय इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह किया गया था। इसके बाद बजट 2014-15 में इसकी घोषणा हुई और अगस्त 2014 में सरकार ने इसे अधिसूचित किया। तब से न्यूनतम पेंशन की राशि में बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

वेतन सीमा बढ़ने के बाद बढ़ी मांग

EPS में पेंशन की गणना कर्मचारी की पेंशन योग्य सैलरी और सेवा अवधि के आधार पर होती है। सितंबर 2026 में पेंशन की गणना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। इसके बाद न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग ने फिर जोर पकड़ा है। मौजूदा 25,000 रुपये की सीमा के आधार पर नियोक्ता का अधिकतम 8.33 प्रतिशत योगदान 2,083 रुपये प्रतिमाह होता है।

EPFO Pension: क्या है EPS 2026 योजना?

कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन देने वाली सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। इसके तहत नियोक्ता कर्मचारी की बेसिक सैलरी का निर्धारित हिस्सा पेंशन फंड में जमा करता है। जुलाई 2026 से EPS 1995 की जगह सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित EPS 2026 लागू होने की जानकारी दी गई है। नई व्यवस्था ने कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का भी स्थान लिया है। हालांकि, न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने पर अंतिम फैसला CBT की चर्चा और उसके बाद सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

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