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जनगणना में ISKCON, सनातन और गोरखनाथ को धर्म क्यों दिखाया गया? समझिए 287 नामों का पूरा मामला

UP Census 2027: भारत की जनगणना 2027 को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। जनगणना के सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर धर्म से जुड़े सवाल के तहत ‘अन्य’ श्रेणी में 287 नामों की सूची दिखाई दी। इसमें इस्कॉन (ISKCON), सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, गोरखनाथ, सरना, बिश्नोई, शिया, सुन्नी और मेथोडिस्ट जैसे नाम शामिल थे। सूची में धार्मिक संगठनों और परंपराओं के साथ देवी-देवताओं के नाम, संप्रदाय और अलग-अलग धार्मिक पहचान से जुड़े शब्द भी थे। सवाल उठने लगे कि क्या सरकार इन सभी को अलग-अलग धर्म के रूप में दर्ज करने जा रही है? विवाद बढ़ने के बाद यह सूची पोर्टल से हटा दी गई।

जनगणना अधिकारियों ने सफाई दी कि इन नामों को अलग-अलग धर्म की आधिकारिक मान्यता देने का कोई फैसला नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, सूची का मकसद लोगों की बताई धार्मिक पहचान को सही वर्तनी के साथ दर्ज करने में मदद करना था। फिर यह सूची पोर्टल पर कैसे पहुंची और इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? समझिए पूरा मामला।

जनगणना पोर्टल पर 287 नामों की सूची क्यों चर्चा में आई?

16 नवंबर 2026 को जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल शुरू किया गया। शुरुआत में यह सुविधा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के लिए उपलब्ध कराई गई। इस पोर्टल के जरिए नागरिकों को अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। इसी प्रक्रिया में धर्म से जुड़े सवाल के तहत छह प्रमुख धर्मों के साथ ‘अन्य’ श्रेणी भी दिखाई गई।

विवाद तब शुरू हुआ जब ‘अन्य’ विकल्प चुनने पर 287 नामों की एक ड्रॉपडाउन सूची सामने आई। इसमें इस्कॉन, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, वाल्मीकि, खालसा, तिरुपति बालाजी, गोरखनाथ, बसवेश्वर, देवी मां और देव समाज जैसे नाम शामिल थे। इसके अलावा सरना, बिश्नोई, तांत्रिक, योगी, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे विकल्प भी दिखाई दिए। इन नामों की प्रकृति एक जैसी नहीं थी। कुछ धार्मिक संगठन थे, कुछ संप्रदाय या परंपराएं, जबकि कुछ देवी-देवताओं और धार्मिक व्यक्तित्वों से जुड़े नाम थे। इसी वजह से सवाल उठा कि क्या जनगणना में इन सभी को अलग-अलग धर्मों की तरह दिखाया जा रहा है?

UP Census 2027: क्या सरकार ने 287 धर्मों को अलग-अलग मान्यता दे दी है?

नहीं। जनगणना अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन 287 नामों को अलग-अलग धर्मों के रूप में मान्यता देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG&CCI) के एक प्रतिनिधि के मुताबिक, धर्म के लिए पहले की तरह छह प्रमुख श्रेणियां और एक ‘अन्य’ विकल्प ही रखा गया है। ये छह प्रमुख धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई , सिख ,बौद्ध और जैन धर्म है।

इनके अलावा किसी दूसरे धर्म या धार्मिक परंपरा को मानने वाला व्यक्ति ‘अन्य’ श्रेणी में अपनी पहचान दर्ज करा सकता है। इसलिए पोर्टल पर किसी नाम का दिखाई देना और उसे अलग धर्म के रूप में सरकारी मान्यता मिलना दो अलग बातें हैं। अधिकारियों ने भी कहा कि सूची को अलग-अलग धर्मों की आधिकारिक सूची समझना सही नहीं होगा।

फिर 287 नामों की सूची पोर्टल पर कैसे आ गई?

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस सूची को ‘प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री’ यानी पहले से उपलब्ध शब्दों के आधार पर नाम दर्ज करने की सुविधा के रूप में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था कि यदि कोई व्यक्ति छह प्रमुख धर्मों के अलावा अपनी धार्मिक पहचान बताता है, तो उसे दर्ज करते समय नाम की वर्तनी में गलती न हो। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति खुद को इस्कॉन का अनुयायी बताता है या किसी विशेष धार्मिक परंपरा से जुड़ा मानता है, तो सिस्टम उसके बताए नाम को सही तरीके से दर्ज करने में मदद कर सकता है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि ऐसी सूची सार्वजनिक सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर ड्रॉपडाउन मेन्यू के रूप में कैसे दिखाई देने लगी। यही इस पूरे विवाद का अहम पहलू है। सूची का उद्देश्य भले ही नाम दर्ज करने में मदद करना बताया गया हो, लेकिन पोर्टल पर उसके दिखने से यह भ्रम पैदा हुआ कि सरकार ने 287 अलग-अलग धर्मों की सूची तैयार की है।

UP Census 2027: ISKCON, सनातन और गोरखनाथ जैसे नामों पर सवाल क्यों उठे?

सूची में शामिल सभी नाम एक ही तरह की धार्मिक पहचान नहीं बताते। उदाहरण के लिए, इस्कॉन एक धार्मिक संगठन और कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़ा है। सनातन शब्द व्यापक धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं गोरखनाथ का नाम नाथ संप्रदाय की परंपरा से जुड़ा है।

इसी तरह श्रीराम और श्रीकृष्ण देवी-देवताओं के नाम हैं, जबकि शिया और सुन्नी इस्लाम के प्रमुख संप्रदाय हैं। मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल ईसाई परंपराओं से जुड़े नाम हैं। इसलिए इन सभी को एक ही श्रेणी में दिखाए जाने से वर्गीकरण को लेकर सवाल उठे। आलोचना का मुख्य आधार यही था कि धार्मिक संगठन, संप्रदाय, पंथ, देवी-देवता और अलग धार्मिक पहचान के नामों को एक साथ रखने से लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। हालांकि, अधिकारियों की सफाई के मुताबिक, इन नामों को अलग-अलग धर्म घोषित करने का उद्देश्य नहीं था।

क्या पिछली जनगणनाओं में भी ‘अन्य धर्म’ का विकल्प था?

हां। जनगणना में धर्म से जुड़ी जानकारी पहले भी दर्ज की जाती रही है। 2001 और 2011 की जनगणना में छह प्रमुख धर्मों के अलावा ‘अन्य धर्म और मान्यताएं’ की श्रेणी मौजूद थी। इसका उद्देश्य उन लोगों की धार्मिक पहचान दर्ज करना था, जो छह प्रमुख धर्मों में खुद को शामिल नहीं मानते थे। बाद में इन जवाबों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता था।

इस बार अंतर यह है कि जनगणना की डिजिटल प्रक्रिया में ‘अन्य’ श्रेणी के साथ 287 नामों की सूची सार्वजनिक पोर्टल पर दिखाई दी। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या धार्मिक पहचान दर्ज करने का तरीका बदल रहा है। लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, मूल व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया है। ‘अन्य’ श्रेणी में व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान दर्ज करा सकता है और सूची को अलग-अलग धर्मों की आधिकारिक मान्यता नहीं माना जाना चाहिए।

UP Census 2027
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UP Census 2027: सरना धर्म को अलग पहचान देने की मांग क्यों उठती रही है?

287 नामों की सूची को लेकर उठे विवाद में आदिवासी समुदायों की धार्मिक पहचान का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई आदिवासी समुदाय लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जनगणना में उनके पारंपरिक धर्म के लिए अलग पहचान या अलग कॉलम होना चाहिए। इन समुदायों का कहना है कि उनकी धार्मिक परंपराएं प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और पूर्वजों से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित हैं। वे चाहते हैं कि उनकी विशिष्ट धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को किसी दूसरे बड़े धर्म के भीतर शामिल करके न देखा जाए। सरना धर्म को अलग पहचान देने की मांग इसी बहस का प्रमुख उदाहरण है।

इसलिए जनगणना में ‘अन्य’ श्रेणी के तहत धार्मिक पहचान किस तरह दर्ज की जाती है और बाद में उसका वर्गीकरण कैसे होता है, यह आदिवासी समुदायों के लिए भी अहम है। हालांकि, पोर्टल पर सरना नाम दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि उसे अलग धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई है।

कांग्रेस ने 287 नामों की सूची पर क्या सवाल उठाए?

इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि धर्म के लिए 287 विकल्पों की सूची दिखाई देना और फिर उसे हटा देना समझ से परे है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब धर्म के लिए इतनी लंबी सूची दिखाई गई, तो जाति के मामले में सभी जातियों के लिए ऐसी ड्रॉपडाउन सूची क्यों नहीं दी गई।

कांग्रेस पहले भी जनगणना में जाति संबंधी आंकड़ों और उनकी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है। इस मामले में पार्टी की आपत्ति मुख्य रूप से सूची की पारदर्शिता और धर्म तथा जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज करने के तरीकों को लेकर है। दूसरी ओर, अधिकारियों का कहना है कि सूची का मकसद अलग-अलग धर्मों को मान्यता देना नहीं, बल्कि धार्मिक पहचान के नामों को सही तरीके से दर्ज करना था।

UP Census 2027: जनगणना 2027 में अब आगे क्या होगा?

जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें पहली बार नागरिकों को खुद ऑनलाइन जानकारी भरने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी गई है। उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक, दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक सेल्फ-एन्यूमरेशन किया जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। 5 से 9 जनवरी तक पुनरीक्षण का काम होगा। बाकी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सेल्फ-एन्यूमरेशन 10 से 24 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है। वहां घर-घर जाकर जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच होगी।

जनगणना में धर्म, जाति और दूसरी व्यक्तिगत जानकारियां संवेदनशील होती हैं। इसलिए इनके संग्रह और वर्गीकरण में स्पष्टता जरूरी है। सरकार के मुताबिक, जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाई गई व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।

इस पूरे विवाद का सबसे अहम सवाल क्या है?

इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण अंतर धार्मिक पहचान दर्ज करने और किसी धर्म को आधिकारिक मान्यता देने के बीच है। जनगणना में किसी व्यक्ति से उसकी धार्मिक पहचान पूछना एक प्रक्रिया है, जबकि किसी संप्रदाय या परंपरा को अलग धर्म के रूप में मान्यता देना अलग विषय है। सरकार की सफाई है कि 287 नामों की सूची केवल पहचान दर्ज करने में वर्तनी संबंधी गलतियों से बचने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन सार्वजनिक पोर्टल पर इस सूची के दिखाई देने से वर्गीकरण को लेकर भ्रम पैदा हुआ।

अब सवाल यह है कि जनगणना पोर्टल पर ऐसी सूची कैसे प्रदर्शित हुई और आगे धार्मिक पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया को कितना स्पष्ट बनाया जाता है। जनगणना के आंकड़े देश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को समझने का महत्वपूर्ण आधार होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद जरूरी है।

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