India ASEAN Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंच गए हैं। उनकी यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया से लेकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।प्रधानमंत्री मोदी यहां 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आसियान देश भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 11 देशों का संगठन ASEAN भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? भारत इसका सदस्य नहीं है, फिर भी उसकी विदेश नीति में इसे इतनी अहम जगह क्यों दी गई है? आसियान के साथ मजबूत संबंध बनाकर भारत अपने आर्थिक और सामरिक हितों को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है? खासकर तब, जब चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है और समुद्री क्षेत्र में नए समीकरण बन रहे हैं। आइए, इन सभी सवालों को आसान भाषा में समझते हैं।
India ASEAN Relations: क्या है ASEAN और इसकी शुरुआत कब हुई?
ASEAN का पूरा नाम Association of Southeast Asian Nations है। हिंदी में इसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। शुरुआत में इस संगठन में केवल 5 देश शामिल थे। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे।उस समय दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश राजनीतिक अस्थिरता, आपसी तनाव और शीत युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। ऐसे हालात में इन देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से एक साझा संगठन बनाया। समय के साथ दूसरे देश भी इसमें शामिल होते गए। ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसका सदस्य बना। इसके बाद 26 अक्टूबर 2025 को तिमोर-लेस्ते को भी संगठन में शामिल कर लिया गया। इस तरह 5 देशों से शुरू हुआ ASEAN अब 11 देशों का समूह बन चुका है।
ASEAN दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
दुनिया में किसी संगठन की अहमियत केवल उसके सदस्य देशों की संख्या से तय नहीं होती, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक ताकत और रणनीतिक महत्व भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ASEAN इन सभी मामलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों का यह संगठन आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी ताकतें इसके साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहती हैं।ASEAN सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देने वाला संगठन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा, निवेश, तकनीक, परिवहन और कूटनीतिक सहयोग के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्तों में शामिल मलक्का जलडमरूमध्य और दक्षिण चीन सागर इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इन रास्तों से बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर ASEAN का महत्व और बढ़ जाता है।
India ASEAN Relations: कितनी बड़ी है ASEAN की आर्थिक ताकत?
ASEAN की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था और बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसके 11 सदस्य देशों की कुल आबादी करीब 69.32 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी का मतलब है कि यहां कारोबार, निवेश और उत्पादों की बिक्री के लिए बहुत बड़ा बाजार मौजूद है। ASEAN के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में संगठन की कुल जीडीपी करीब 4.25 ट्रिलियन डॉलर रही। इसी साल वस्तुओं का कुल व्यापार लगभग 4.37 ट्रिलियन डॉलर दर्ज किया गया। विदेशी निवेश के मामले में भी यह क्षेत्र काफी आगे है। 2025 में ASEAN देशों में करीब 245.66 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। इन आंकड़ों से साफ है कि ASEAN दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ASEAN की क्या भूमिका है?
हिंद-प्रशांत यानी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का मतलब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े बड़े समुद्री और भू-राजनीतिक इलाके से है। इसमें भारत के आसपास का हिंद महासागर, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के कई देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में ASEAN की अहमियत इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसके सदस्य देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित हैं। दुनिया के कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रास्ते इसी इलाके से होकर गुजरते हैं।इसके अलावा, ASEAN के पास अलग-अलग देशों को एक मंच पर लाने और बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच बातचीत कराने की क्षमता भी है। यही कारण है कि भारत अपनी हिंद-प्रशांत नीति में ASEAN को विशेष महत्व देता है। इसे कूटनीतिक भाषा में ‘ASEAN Centrality’ कहा जाता है। इसका मतलब है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े बड़े फैसलों और क्षेत्रीय सहयोग में ASEAN की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में किसी एक बड़ी ताकत का दबदबा न हो, बल्कि सभी क्षेत्रीय देश मिलकर बातचीत और आपसी सहमति से फैसले लें।

India ASEAN Relations: भारत के लिए ASEAN क्यों जरूरी है?
भारत के लिए ASEAN आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक तीनों ही नजरियों से महत्वपूर्ण है। भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर बनाई गई रणनीति में इस संगठन की अहम भूमिका है। आर्थिक रूप से ASEAN भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA भी है, जिसके जरिए व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। ASEAN के देश भारत के लिए बड़े बाजार के साथ-साथ निवेश और कारोबार के नए अवसर भी उपलब्ध कराते हैं।आसियान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। म्यांमार के जरिए भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को थाईलैंड और दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों से जोड़ना चाहता है। इससे पूर्वोत्तर में व्यापार, पर्यटन, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
सामरिक और सुरक्षा के लिहाज से भी ASEAN भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत और ASEAN देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को मजबूत करना जरूरी है। भारत एक स्वतंत्र, खुले और नियमों के आधार पर चलने वाले हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है। ASEAN देशों के साथ मिलकर भारत इस लक्ष्य को आगे बढ़ाना चाहता है।भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध भी हैं। खासकर बौद्ध धर्म ने दोनों क्षेत्रों को लंबे समय से जोड़ा है। इन संबंधों के कारण लोगों के बीच संपर्क, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान और कूटनीतिक पहुंच भी मजबूत होती है।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ASEAN की क्या भूमिका है?
भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ मुख्य रूप से तीन बातों पर आधारित है। ये हैं- कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कल्चर। आसान भाषा में कहें तो संपर्क, व्यापार और संस्कृति। इन तीनों क्षेत्रों में ASEAN भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, वहीं ASEAN देशों के लिए भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार, निवेश का अवसर और उत्पादन का संभावित केंद्र है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समझौते भी किए गए हैं।भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक स्थिति इस नीति के लिहाज से काफी अहम है। म्यांमार के रास्ते भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से संपर्क बढ़ा सकता है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार, पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इस दिशा में भारत दो प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
India ASEAN Relations: भारत की दो प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाएं
भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग: इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड से सड़क मार्ग के जरिए जोड़ना है। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और आवाजाही आसान हो सकेगी। साथ ही भारतीय कारोबारियों को दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट: इस परियोजना के तहत कोलकाता को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से जोड़ने की योजना है। इसके बाद नदी और सड़क मार्ग के जरिए इसे मिजोरम तक पहुंचाया जाना है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्री रास्ते के जरिए बेहतर संपर्क मिल सकेगा।
भारत के लिए ASEAN के साथ मजबूत रिश्ते क्यों जरूरी हैं?
कुल मिलाकर, ASEAN भारत के लिए केवल व्यापारिक साझेदार नहीं है, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी आर्थिक और सामरिक मौजूदगी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसके जरिए भारत नए बाजारों तक पहुंच बना सकता है, पूर्वोत्तर राज्यों का विकास कर सकता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति में ASEAN को विशेष स्थान दिया गया है। अगर भारत पूर्वी एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है, तो ASEAN के साथ मजबूत साझेदारी उसके लिए बेहद जरूरी है।








