Yamuna River: दिल्ली में यमुना नदी के लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि यमुना की सफाई के नाम पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नदी की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रही है। कोर्ट ने कहा कि शहरों, कस्बों और गांवों में सफाई व्यवस्था की खामियों का सीधा असर यमुना पर पड़ रहा है। नदी में गिरने वाले 520 नाले प्रदूषण की बड़ी वजह हैं। इन नालों के जरिए गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा नदी में पहुंच रहा है। इसके कारण यमुना का बड़ा हिस्सा सीवर नाले जैसा बन गया है। कोर्ट ने सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
Yamuna River: प्रदूषण रोकने में नाकाम राज्यों और जिलों पर लगेगा जुर्माना
यमुना में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नदी को प्रदूषित होने से रोकने में नाकाम रहने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित जिलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर यमुना किसी राज्य या जिले से गुजरने के बाद वहां के पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रशासन को जिम्मेदार माना जाएगा।सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यमुना के पानी की जांच के लिए एक निश्चित प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत नदी के अलग-अलग राज्यों और जिलों में प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने वाले स्थानों पर पानी के नमूनों की जांच की जाएगी। अगर किसी राज्य या जिले से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने CPCB से जुर्माने की रकम तय करने का तरीका भी तैयार करने को कहा है। जांच के बाद राज्य सरकारें प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से यह रकम वसूल सकेंगी। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।
एक महीने में लगाने होंगे स्मार्ट मीटर और सेंसर
सुप्रीम कोर्ट ने सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकारी बायोगैस प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा हर प्लांट में ऐसे मीटर और सेंसर लगाने होंगे, जिनसे यह पता चल सके कि कितना गंदा पानी प्लांट में आ रहा है और कितना साफ पानी बाहर निकल रहा है। पानी में मौजूद प्रदूषण के स्तर की भी लगातार जांच करनी होगी।इन सभी आंकड़ों को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव उपलब्ध कराना होगा, ताकि आम लोग भी देख सकें कि कौन सा प्लांट सही तरीके से काम कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्लांट का डेटा 24 घंटे से ज्यादा समय तक उपलब्ध नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि प्लांट काम नहीं कर रहा है। हालांकि, प्लांट का संचालन करने वाली एजेंसी को डेटा उपलब्ध नहीं होने की दूसरी वजह बताने और उसे साबित करने का मौका दिया जाएगा।
Yamuna River: नियम तोड़ने वाले प्लांटों से हर दिन वसूला जाएगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को निर्देश दिया है कि 5 एमएलडी या इससे ज्यादा क्षमता वाले सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सभी CETP की कम से कम हर तीन महीने में एक बार अचानक जांच की जाए। यह जांच आईआईटी, एनआईटी या किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के जरिए कराई जा सकती है। जांच पूरी होने के 30 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट जारी करनी होगी। अगर कोई प्लांट तय मानकों के अनुसार काम नहीं करता है, तो उसके संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी से हर दिन के हिसाब से पर्यावरणीय जुर्माना वसूला जाएगा।

यमुना किनारे की अवैध बस्तियां भी प्रदूषण की वजह
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में यमुना के किनारे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बने अवैध निर्माण और बस्तियां भी नदी को प्रदूषित कर रही हैं। जब तक इन इलाकों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाने की उचित व्यवस्था नहीं की जाती और अवैध बस्तियों को हटाया नहीं जाता, तब तक गंदे पानी को नदी में जाने से रोकना मुश्किल होगा।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में यमुना के लिए तय किए गए ‘जोन O’ को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संभव हो तो इस क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। यहां भविष्य में पक्के निर्माण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस इलाके में केवल पार्क और जरूरी सरकारी सुविधाओं से जुड़े काम किए जा सकेंगे। लोगों के घूमने-फिरने के लिए साइकिल ट्रैक और पैदल चलने के रास्ते भी बनाए जा सकते हैं।कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से मौजूद निर्माणों को कानून के मुताबिक हटाने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि, जिन लोगों को नियमों के तहत दूसरी जगह घर दिया जाना है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी होगी।
Yamuna River: यमुना एक्शन प्लान के तहत बनेंगे 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान को नदी की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस योजना के तहत यमुना और उसके आसपास के इलाकों में 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक कचरे को साफ करने के लिए 12 नए प्लांट, कचरे के निपटारे के लिए 10 प्लांट और 23 बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना है।योजना के तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से मौजूद प्लांटों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही, यमुना में गिरने वाले 520 नालों के गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोककर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 270 तालाबों और वेटलैंड को सुरक्षित रखने और उनका दोबारा विकास करने की योजना भी शामिल है। दिल्ली के होलंबी कलां में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की सुरक्षित रिसाइक्लिंग के लिए एक विशेष पार्क भी बनाया जाएगा।
सभी राज्यों को मिलकर उठानी होगी नदी की सफाई की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यमुना किसी एक राज्य की नदी नहीं है। इसलिए इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी सभी संबंधित राज्यों की है। कोई भी राज्य यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता कि उसके क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैल रहा है। कोर्ट के मुताबिक, हर राज्य की जिम्मेदारी इस आधार पर तय होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र से नदी में कितना प्रदूषण पहुंच रहा है और उसे रोकने के लिए वहां कितनी व्यवस्था उपलब्ध है। हालांकि, पूरी नदी को साफ रखने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
Yamuna River: दो हफ्ते में नियुक्त करने होंगे नोडल अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दो हफ्ते के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरे सरकारी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना होगा, ताकि यमुना की सफाई से जुड़े काम में किसी तरह की रुकावट न आए।इसके साथ ही कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों और प्लांट चलाने वाली एजेंसियों को जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। हर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बड़े नाले के प्रभारी अधिकारी का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। इन अधिकारियों को हर महीने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।








