EPS-95 Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को न्यूनतम पेंशन बढ़ने का इंतजार है। लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही पेंशनर्स महंगाई भत्ता (DA) देने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि, फिलहाल इस मामले में पेंशनर्स को कोई राहत नहीं मिली है।दरअसल, 19 नवंबर 2026 को दिल्ली में हुई EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इससे उन कर्मचारियों को भी निराशा हुई है, जो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर अधिक पेंशन पाने का इंतजार कर रहे हैं। बैठक में इन दोनों मुद्दों पर कोई नई घोषणा नहीं हुई। हालांकि, EPFO ने प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। इनमें नौकरी छूटने के बाद PF निकालने की समय सीमा कम करना, खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त घटाना और रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के लिए नया विकल्प देना शामिल है।ऐसे में सवाल है कि EPS-95 की न्यूनतम पेंशन कब बढ़ेगी, हायर पेंशन का मामला कहां तक पहुंचा है और पेंशनर्स को अभी कितना इंतजार करना पड़ सकता है?
EPS-95 Pension: क्या 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन?
फिलहाल सरकार ने EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। 19 नवंबर 2026 को हुई CBT की बैठक में भी इस पर कोई सहमति नहीं बनी। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन पाने वाले लोगों को अभी पहले की तरह 1,000 रुपये प्रति माह ही मिलेंगे।पेंशनर्स के कई संगठन लंबे समय से इस रकम को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। साथ ही, पेंशनर्स को महंगाई भत्ता भी दिया जाए। संगठनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई में 1,000 रुपये की पेंशन से घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल है। दवाइयों, खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। ऐसे में बुजुर्ग पेंशनर्स को अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है।हालांकि, सरकार ने अभी तक इस मांग को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने से जुड़ी खबरों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं समझना चाहिए। इस बीच यह चर्चा भी सामने आई थी कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जा सकती है, लेकिन इस पर भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
कब शुरू हुई थी 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था?
EPS-95 के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था साल 2014 में शुरू हुई थी। इससे पहले इस योजना में पेंशन की कोई निश्चित न्यूनतम रकम तय नहीं थी। ऐसे में कर्मचारी की पेंशन की गणना के आधार पर बहुत कम रकम भी तय हो सकती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने न्यूनतम पेंशन तय करने की प्रक्रिया शुरू की थी।जून 2009 में सरकार ने EPS-95 योजना की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति को पेंशन से जुड़ी समस्याओं और कम पेंशन मिलने जैसे मुद्दों पर विचार करना था। इसके बाद सितंबर 2010 में पेंशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कम से कम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की सिफारिश की।अगस्त 2013 में सरकार ने संसद को बताया कि 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके बाद फरवरी 2014 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जुलाई 2014 में केंद्रीय बजट 2014-15 में EPS के तहत 1,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की गई। अगस्त 2014 में सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और 1 सितंबर 2014 से यह व्यवस्था लागू हो गई।मार्च 2015 के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया। अप्रैल 2015 में सरकार ने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को आगे जारी रखने की मंजूरी दी। इसके बाद जून 2016 में EPS-95 के नियमों में औपचारिक बदलाव करके इस न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था को स्थायी रूप दे दिया गया। तब से अब तक न्यूनतम पेंशन की रकम 1,000 रुपये ही बनी हुई है।
EPS-95 Pension: क्या है हायर EPS पेंशन का मामला?
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अलावा EPS से जुड़ा एक दूसरा बड़ा मुद्दा हायर पेंशन का है। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी की सैलरी से EPF और EPS में पैसा कैसे जमा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), दोनों ही EPFO की योजनाएं हैं। इनमें कर्मचारी और नियोक्ता यानी कंपनी का योगदान शामिल होता है। कंपनी के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी की पेंशन के लिए EPS खाते में जमा किया जाता है।आमतौर पर EPS में योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होता है। इसके लिए 8.33 प्रतिशत की दर लागू होती है। हालांकि, अधिकतर कर्मचारियों के लिए पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 25,000 रुपये प्रति माह है। इस हिसाब से EPS में हर महीने अधिकतम 2,083 रुपये जमा हो सकते हैं। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तब भी वेतन सीमा लागू होने पर EPS का योगदान 25,000 रुपये के आधार पर ही तय होगा।लेकिन कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि उनका पेंशन योगदान 25,000 रुपये की तय सीमा के बजाय उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाए। इसी विकल्प को हायर EPS पेंशन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 8.33 प्रतिशत के हिसाब से उसका EPS योगदान 4,165 रुपये हो सकता है। जबकि 25,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर यह रकम केवल 2,083 रुपये होगी।इस तरह वास्तविक सैलरी के आधार पर अधिक योगदान करने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी बढ़ सकती है। हालांकि, पेंशन की अंतिम रकम कर्मचारी की नौकरी की अवधि और योजना के तहत लागू अन्य नियमों पर भी निर्भर करती है।

हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?
EPS हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 4 नवंबर 2022 को अदालत ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने का विकल्प मिलना चाहिए। यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय वेतन सीमा से अधिक है, वे नियमों के अनुसार अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन के लिए योगदान कर सकते हैं।इस फैसले के बाद EPFO ने पात्र कर्मचारियों से हायर पेंशन के लिए आवेदन मांगे थे। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन भी जमा किए। हालांकि, अभी तक सभी आवेदकों को हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। खासतौर पर छूट प्राप्त संस्थानों यानी Exempted Establishments में काम कर चुके कर्मचारियों के कई मामले अभी भी अटके हुए हैं।
EPS-95 Pension: Exempted Establishments के कर्मचारियों का मामला क्यों अटका?
हायर EPS पेंशन के मामले में Exempted Establishments का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। दरअसल, कुछ कंपनियों और संस्थानों को EPFO से विशेष छूट मिली होती है। ऐसे संस्थान अपने कर्मचारियों के PF का पैसा सीधे EPFO में जमा करने के बजाय खुद के बनाए ट्रस्ट के माध्यम से मैनेज करते हैं। इन्हें Exempted Establishments कहा जाता है। वहीं, जिन संस्थानों के कर्मचारियों का PF सीधे EPFO के पास जमा होता है, उन्हें Unexempted Establishments कहा जाता है।समस्या यह है कि दोनों तरह के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदनों पर अलग-अलग नियमों के आधार पर विचार किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) के मुताबिक, EPFO ने जनवरी 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की हायर पेंशन की पात्रता तय करने के लिए संबंधित ट्रस्ट के नियमों को आधार बनाया गया।NCPA का कहना है कि कई संस्थानों के ट्रस्ट के नियमों में EPS योगदान के लिए वेतन सीमा तय है। इसके कारण उन कर्मचारियों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुना था।संगठन की मांग है कि Exempted और Unexempted Establishments में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ हायर पेंशन के मामले में एक जैसा व्यवहार किया जाए। NCPA का तर्क है कि अदालतों के कई फैसलों में भी दोनों तरह के संस्थानों के कर्मचारियों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने श्रम मंत्रालय से हस्तक्षेप करने और जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। संगठन चाहता है कि छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर हायर EPS पेंशन पाने का विकल्प मिले।
EPS-95 Pension: 19 नवंबर की EPFO बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए?
न्यूनतम EPS पेंशन और हायर पेंशन पर कोई फैसला नहीं होने से भले ही पेंशनर्स को निराशा हुई हो, लेकिन 19 नवंबर 2026 को हुई CBT की बैठक में EPF सदस्यों के लिए कुछ दूसरे महत्वपूर्ण फैसले जरूर लिए गए। इनमें नौकरी छूटने के बाद PF निकालने के नियमों में बदलाव भी शामिल है।अब तक नौकरी जाने के बाद PF की पूरी रकम निकालने के लिए कर्मचारियों को 12 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। इस अवधि को घटाकर 2 महीने करने का फैसला लिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिनकी अचानक नौकरी चली जाती है और उन्हें पैसों की जरूरत होती है।इसके अलावा, 55 साल तक की उम्र वाले सदस्यों के PF खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला भी लिया गया है। इससे PF से पैसे निकालने के दौरान सदस्यों को पहले के मुकाबले अधिक छूट मिल सकती है।CBT ने रिटायरमेंट के बाद PF की रकम निकालने के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी है। इस सुविधा के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने PF खाते में जमा पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय तय समय के अंतराल पर थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी की व्यवस्था बनाने में मदद मिल सकती है।
EPS-95 Pension: EPS-95 पेंशनर्स को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल EPS-95 के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह हायर EPS पेंशन के सभी लंबित मामलों पर भी 19 नवंबर की बैठक में कोई नया फैसला नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ने और हायर पेंशन का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर पेंशन बढ़ने से जुड़ी खबरों पर भरोसा करने से पहले EPFO या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। जब तक सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी।कुल मिलाकर, 19 नवंबर 2026 की CBT बैठक में PF से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करके कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन EPS-95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यानी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को भी अपने लंबित आवेदनों पर स्पष्ट निर्णय का इंतजार करना होगा।








