Home » राष्ट्रीय » Nitish Kumar: महिलाओं के खातों में आएंगे 10-10 हजार रुपये, बिहार सरकार का बड़ा कदम

Nitish Kumar: महिलाओं के खातों में आएंगे 10-10 हजार रुपये, बिहार सरकार का बड़ा कदम

Nitish Kumar

Nitish Kumar: बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत फिर एक बड़ी आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस बार 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। यह राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जारी करेंगे। इससे पहले सरकार 1 करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाओं को यह लाभ दे चुकी है।

जानिए कब आएगी राशि

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि 28 नवंबर को 9.50 लाख ग्रामीण और 50 हजार शहरी महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में मदद देना है।

Nitish Kumar: सभी पात्र महिलाओं को राशि पहुंचाने का लक्ष्य

मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभिन्न चरणों में भुगतान प्रक्रिया जारी है और सरकार का लक्ष्य है कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में योग्य महिलाएं पहली किस्त से वंचित हैं, इसलिए चरणबद्ध तरीके से सभी के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि 10 लाख महिलाओं को पहली किस्त भेजने के बाद शेष बची लाभार्थियों को भी जल्द 10-10 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार सभी पंजीकृत जीविका सदस्यों की सूची की समीक्षा कर रही है ताकि कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे।

एक महीने में फॉर्म भरने वालों को भी मिलेगा लाभ

योजना के तहत जिन महिलाओं ने पिछले एक महीने में आवेदन फॉर्म भरा है, उन्हें भी दिसंबर तक राशि भेजने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर माह के अंत तक सभी महिला लाभार्थियों को योजना की पहली किस्त मिल जाएगी। फिलहाल इस लाभ का फायदा सिर्फ जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन आगे इसे और व्यापक करने पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती देना है। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर सकें, इसके लिए सरकार यह वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

ये भी पढ़ें…Justice Suryakant: भारत के चीफ जस्टिस दिल्ली की हवा से परेशान बोले- 55 मिनट वॉक के बाद तकलीफ