Delhi RBI: दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दिल्ली सरकार को आरबीआई की आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का पूर्ण लाभ मिलेगा। इससे पुरानी वित्तीय समस्याएं खत्म होंगी और फिस्कल डिसिप्लिन, पारदर्शिता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर-आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
Delhi RBI: रेखा गुप्ता ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी है, ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष बैठक में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस बैठक में आरबीआई के अधिकारी, दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) बिपुल पाठक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस समझौते को “दिल्ली के वित्तीय प्रशासन में क्रांतिकारी सुधार” बताया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली को अब तक आरबीआई की बेहतर बैंकिंग सुविधाओं और सस्ते कर्ज का लाभ नहीं मिल पाया था। पिछली सरकारों ने न तो सरकारी पैसों का सही निवेश किया और न ही कम ब्याज पर कर्ज लेने की व्यवस्था की। इससे सरकारी पैसा बेकार पड़ा रहा और जनता पर महंगे कर्ज का बोझ पड़ा।
पिछली सरकारों की वित्तीय कमियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यह व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है। एमओयू के प्रमुख प्रावधानों में सरप्लस फंड का ऑटोमैटिक निवेश शामिल है। दिल्ली सरकार का कोई भी अतिरिक्त कैश बैलेंस अब आरबीआई के माध्यम से रोजाना स्वचालित रूप से निवेश किया जाएगा। इससे सरकार को ब्याज से अधिक आय होगी और पैसा बेकार नहीं जाएगा। एमओयू के तहत आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांस और स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी भी मिलेगी। इससे अस्थायी पैसों की जरूरत बिना महंगे कर्ज के पूरी की जा सकेगी।
कम ब्याज दर पर कर्ज लेने की व्यवस्था
अब दिल्ली सरकार स्टेट डेवलपमेंट लोन के माध्यम से लगभग 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ओपन मार्केट से फंड जुटाएगी, जबकि पहले यह पैसा 12–13 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर पर लिया जाता था। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सुधार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय का नतीजा है। दिसंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में दिल्ली की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर चर्चा हुई थी।
Written by- Palak Kumari
