CJI: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को संवैधानिक निकायों के फैसलों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी फैसले से असहमति को उस संस्था पर हमले में नहीं बदलना चाहिए। CJI सूर्यकांत ने यह बात हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से बातचीत के दौरान कही।
फैसलों की आलोचना का अधिकार
CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। किसी निर्णय से सहमत या असहमत होना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने फैसले और उस फैसले के पीछे मौजूद संस्थान के बीच अंतर करने की जरूरत पर जोर दिया।
CJI: संस्था और फैसले में अंतर जरूरी
CJI ने कहा कि लोग अक्सर किसी फैसले और उस फैसले के पीछे मौजूद संस्था के बीच फर्क नहीं कर पाते। उनके मुताबिक किसी निर्णय पर सवाल उठाना अलग बात है, जबकि निर्णय देने वाली संवैधानिक संस्था को ही निशाना बनाना अलग विषय है। उन्होंने इसी अंतर को समझने की जरूरत बताई।
संस्थाओं पर हमले से क्या खतरा?
CJI सूर्यकांत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने की प्रवृत्ति से लोकतंत्र के लिए जरूरी संस्थानों में जनता का भरोसा कम होने का खतरा पैदा होता है। उन्होंने छात्रों के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की भूमिका और उनके प्रति भरोसे के महत्व को रेखांकित किया।
CJI: हिमाचल में दीक्षांत समारोह के दौरान बोले
CJI सूर्यकांत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। समारोह में 702 छात्रों को डिग्रियां दी गईं और 32 गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इनमें 23 गोल्ड मेडल छात्राओं को मिले।
छात्रों को धैर्य रखने की भी सलाह
कार्यक्रम के दौरान CJI सूर्यकांत ने छात्रों से अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए धैर्य रखने की अपील भी की। हिमालय का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ों में किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता शायद ही कभी सीधा होता है और कोई भी व्यक्ति अकेले पहाड़ पर नहीं चढ़ता। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी शिक्षा को रोजगार के साथ आलोचनात्मक सोच, रिसर्च और इनोवेशन विकसित करने का माध्यम बताया।
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