UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए बड़ा और दूरदर्शी फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस वर्ष प्रदेश के 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षा और तकनीकी पहुंच को नई मजबूती मिलेगी।
युवाओं को बड़ा सहारा
युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण और ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के विस्तार के लिए बजट में 2374 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि तकनीक से जुड़ाव ही नई पीढ़ी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह योजना पहले ही उल्लेखनीय सफलता हासिल कर चुकी है। अब तक 49 लाख 86 हजार से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल स्किल्स में युवाओं को बड़ा सहारा मिला है।
UP Budget 2026: कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत छात्रों को अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। शैक्षणिक संस्थान पात्र छात्रों का डेटा ‘डिजी शक्ति’ पोर्टल पर अपलोड करते हैं। यह सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है। संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची जारी की जाती है।

सिर्फ डिजिटल उपकरण ही नहीं, सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार कर रही है। ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ के तहत प्रदेश के 163 केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, जिससे प्रशासनिक और अन्य सरकारी सेवाओं में चयन के अवसर बढ़े हैं। सरकार का दावा है कि वर्ष 2017 से अब तक पुलिस विभाग में 2.19 लाख भर्तियां की जा चुकी हैं, जबकि 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
इसके साथ ही योगी सरकार युवाओं को ‘जॉब सीकर’ नहीं, बल्कि ‘जॉब गिवर’ बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर, यूपी बजट 2026-27 में युवाओं को डिजिटल, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की व्यापक रणनीति साफ नजर आती है, जिसे सरकार नए उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव के रूप में पेश कर रही है।
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