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क्या दिल्ली ईवी पोर्टल से बदलेगा परिवहन का भविष्य? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा कदम!

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Delhi: दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली ईवी पॉलिसी’ के तहत लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीद सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जल्द ही ‘दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल’ को पुनः लॉन्च करेंगी।

दिल्ली सरकार ने शुरू की ईवी सब्सिडी वितरण प्रक्रिया

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ईवी नीति को प्राथमिकता नहीं देती थी, जिसके कारण सब्सिडी वितरण में देरी हुई। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और पारदर्शी तरीके से सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया शुरू की है। अब तक 3948 सत्यापित लाभार्थियों को कुल 7.95 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जाएगी।

Delhi: पीएफएमएस प्लेटफॉर्म से जुड़ी सब्सिडी वितरण प्रणाली

परिवहन मंत्री ने बताया कि अब ईवी सब्सिडी वितरण को पीएफएमएस आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस सिस्टम के जरिए सब्सिडी वितरण अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा।

अपग्रेडेड पोर्टल की पुनः लॉन्चिंग

दिल्ली सरकार का ‘ईवी इंसेंटिव पोर्टल’ अब अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसे जल्द ही पुनः लॉन्च करेंगी। इस अपग्रेडेड पोर्टल पर लंबित सत्यापन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी और समय पर सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, दिल्ली सरकार की योजना एक नई पर्यावरण-अनुकूल ईवी नीति लाने की है, जिससे नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।