New Delhi: भारत में एआई को अपनाने की दौड़ में अमेरिका को और अधिक बढ़त दिलाने की क्षमता है, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां पहले ही भारत में एआई हब बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। यह जानकारी अरब न्यूज के एक आर्टिकल में दी गई।
यल्ली बज्रक्तारी और ध्रुवा जयशंकर द्वारा लिखित आर्टिकल में कहा गया कि इन निवेशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका द्वारा विकसित तकनीक वैश्विक दक्षिण की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। यदि डिजिटल दुनिया का भविष्य अमेरिकी-भारतीय बुनियादी ढांचे पर आधारित होता है, तो दुनिया खुली और सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर यह चीन की मालिकाना तकनीक पर आधारित होती है, तो वैश्विक व्यवस्था टूट जाएगी।
हालांकि, अत्याधुनिक तकनीकों और उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग में अमेरिका की निर्णायक बढ़त है, लेकिन चीन ने यह साबित कर दिया है कि उसकी नवाचार क्षमता एक सशक्त शक्ति है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए, अमेरिका को ऐसी प्रतिभा और डेटासेट क्षमता की आवश्यकता है जो केवल भारत ही प्रदान कर सकता है।
आर्टिकल में आगे कहा गया,“भारत सिर्फ एक विशाल बाजार ही नहीं है। यह लगभग 1.5 अरब लोगों से प्राप्त जनसंख्या-स्तरीय डेटासेट प्रदान करता है, जो इसे ग्रामीण कृषि से लेकर शहरी स्वास्थ्य सेवा तक, वास्तविक दुनिया के परिवेश में एआई के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाता है। इसके अलावा, 2027 तक 1.25 मिलियन से अधिक एआई प्रतिभाओं के साथ, भारत उच्च गति वाले नवाचार चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक बौद्धिक क्षमता और मानव पूंजी प्रदान करता है।”
हालांकि, क्षमता का मतलब दक्षता नहीं है। भारत की प्रतिभाओं का भंडार विशाल है, लेकिन विशिष्ट एआई कार्यों के लिए कौशल का मिलान करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस अंतर को पाटना अमेरिका के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि भारतीय प्रतिभाओं को अमेरिकी नेतृत्व वाले पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करना ही अमेरिकी कंपनियों के लिए उस प्रतिस्पर्धी के खिलाफ अपनी बढ़त बनाए रखने का एकमात्र तरीका है जो प्रौद्योगिकी को व्यक्तिगत सशक्तिकरण के साधन के बजाय राज्य नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखता है।
इस आर्टिकल में एआई के क्षेत्र में वर्तमान अमेरिकी-भारतीय संबंधों को स्थायी रणनीतिक लाभ में बदलने के लिए चार सूत्रीय योजना प्रस्तुत की गई। इसमें सुझाव दिया गया है कि भारत के बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को अमेरिका में उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और पूंजी से जोड़कर वैश्विक चुनौतियों के लिए साझा समाधान तैयार किए जा सकते हैं।
दूसरा, दोनों देश मजबूत बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। उनके प्रयासों में न केवल महत्वपूर्ण खनिज और अर्धचालक शामिल होने चाहिए, बल्कि समुद्री केबल, खुले दूरसंचार नेटवर्क और डेटा केंद्र भी शामिल होने चाहिए।
तीसरा, भारत और अमेरिका को प्रतिभाओं के लिए एक निर्बाध, उच्च-कुशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सहयोग करना होगा। अमेरिका और कई अन्य देशों में बढ़ते आप्रवासी-विरोधी भावनाओं के मद्देनजर, इसके लिए संभावित रूप से चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों से निपटना आवश्यक होगा।
अंत में, उपरोक्त सभी को साकार करने के लिए, भारत और अमेरिका को अपने तकनीकी मानकों, बौद्धिक संपदा अधिकारों और साइबर सुरक्षा नीतियों को आज की तुलना में कहीं अधिक संरेखित करना होगा। आर्टिकल में कहा गया है कि साझा मूल्यों को साझा
एजेंडा में बदलना ही द्विपक्षीय टकराव को कम करने और सहयोग को गति देने का एकमात्र तरीका है।
