Delhi news: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद सामने आया कि होटल के निर्माण और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई थी। अब इस मामले पर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया गया।
दोषी अधिकारियों की सैलरी और पेंशन से होगी वसूली
दिल्ली सरकार के मंत्री Ashish Sood ने बताया कि अब केवल बिल्डर या मालिक ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। यदि किसी मामले में अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सैलरी, पेंशन और यहां तक कि संपत्ति से भी नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।
Delhi news: दिल्ली में लागू होगा DDMA एक्ट
सरकार ने फैसला किया है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में अब DDMA एक्ट 2005 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों को दो साल तक की जेल हो सकती है।
Delhi news: जिलाधिकारियों को मिले विशेष अधिकार
बैठक में यह भी तय किया गया कि दिल्ली में काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए जिलाधिकारियों (DM) को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर वे अलग-अलग विभागों से जुड़े फैसले भी ले सकेंगे ताकि कार्रवाई में देरी न हो।
अवैध निर्माण और होटल-गेस्ट हाउस पर चलेगा अभियान
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मालवीय नगर हादसे के बाद गठित जांच समिति को अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक भवनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी भवन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें सील किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में ग्राउंड प्लस-4 से अधिक ऊंचाई वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
हादसे के बाद सरकार का सख्त संदेश
Delhi news: मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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