Delhi Metro: दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के कारण 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि यदि दोपहर तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो अदालत स्वयं हस्तक्षेप करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है और इसका असर वकीलों, वादियों तथा अदालत आने वाले लोगों पर पड़ रहा है।
SCBA की याचिका पर हुई सुनवाई
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। एसोसिएशन ने अदालत से मांग की कि बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों के भीतर कम से कम वकीलों, वादियों और न्यायालय के कर्मचारियों को सीमित प्रवेश की अनुमति दी जाए, ताकि अदालत का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहे।सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि बड़ी संख्या में वकीलों की अनुपस्थिति को देखते हुए आज कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि दोपहर तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप करेगा।
Delhi Metro: प्रदर्शन के चलते DMRC ने उठाया कदम
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर मंगलवार सुबह 7:30 बजे से राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया। यह कदम जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया।हालांकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज यानी लाइन बदलने की सुविधा जारी रखी गई, ताकि अन्य मेट्रो सेवाएं प्रभावित न हों।
Delhi Metro: ये 16 मेट्रो स्टेशन रहे बंद
DMRC द्वारा जिन स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया, उनमें राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, आईटीओ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सेवा तीर्थ, जनपथ, केंद्रीय सचिवालय, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। इन स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट पूरी तरह बंद कर दी गई है।
न्यायिक व्यवस्था और आम यात्रियों पर पड़ा असर
मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से न केवल आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और आसपास के न्यायिक संस्थानों तक पहुंचने वाले वकीलों, कर्मचारियों और वादियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और DMRC स्थिति को कब तक सामान्य बनाते हैं। यदि तय समय तक कोई समाधान नहीं निकलता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।
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