Digvijaya Singh Statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केवल पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बना देने से देश की परीक्षा व्यवस्था से जुड़े संकट का समाधान नहीं होगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर संसद में व्यापक चर्चा और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद की मांग की।
Digvijaya Singh Statement: ‘एनईपी पर चर्चा होती तो आज यह स्थिति नहीं आती’-
दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पेपर लीक कानून को सख्त बनाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति पर पहले राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद संसद में विस्तृत बहस कराई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यदि एनईपी पर पहले चर्चा हुई होती तो वर्तमान हालात पैदा नहीं होते।
Digvijaya Singh Statement: शिक्षा को राज्य सूची में रखने की वकालत-
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा को पूरी तरह भारतीय संविधान की राज्य सूची में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि अत्यधिक केंद्रीकरण से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है।
पीएम ने की थी हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की घोषणा-
दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स गठित करने की बात कही गई है। सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए संसद में सख्त कानून लाने का भी ऐलान किया है।
नीट विवाद के बीच तेज हुई बहस-
नीट-यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा सुधारों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष जहां व्यापक नीतिगत बदलाव की मांग कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार तकनीकी सुधार और कड़े कानूनी प्रावधानों पर जोर दे रही है।
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