Satya Niketan Building Collapse: सत्य निकेतन में इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली में भवन और हॉस्टल-पीजी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है। अदालत ने हादसे की उच्चस्तरीय जांच और दिल्ली के पीजी-हॉस्टलों की सुरक्षा जांच के निर्देश दिए थे। अब इसी घटना से जुड़े एक और मामले में तत्काल सुनवाई की मांग सामने आई, लेकिन कोर्ट ने इसे तुरंत सुनने से इनकार कर दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि एक दिन पहले ही इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि नई याचिका में आखिर क्या मांग की गई थी और कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से क्यों इनकार किया?

नई याचिका में क्या मांग की गई थी?

सत्य निकेतन हादसे के बाद दायर नई याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU से जुड़ी एक अहम मांग रखी गई थी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने सभी कॉलेजों के छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण करे। इसके लिए हाई कोर्ट से जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन अदालत ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पिछले दिन ही अंतरिम आदेश पारित किया जा चुका है। यानी अदालत पहले से चल रही न्यायिक प्रक्रिया और दिए गए निर्देशों को देखते हुए नई याचिका को उसी समय तत्काल सुनने के पक्ष में नहीं दिखी।

Satya Niketan Building Collapse: कल हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

नई याचिका को समझने के लिए एक दिन पहले हुई सुनवाई को समझना जरूरी है। सोमवार, 7 सितंबर को चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत पर गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने कहा था कि हादसे की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कोर्ट का रुख साफ था कि घटना को महज एक दुर्घटना मानकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता। यह पता लगाना जरूरी है कि हादसे के पीछे कौन-सी लापरवाही या व्यवस्था संबंधी खामी थी और उसके लिए कौन जिम्मेदार है।

सिर्फ सत्य निकेतन नहीं, पूरे दिल्ली के PG-हॉस्टल पर नजर

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ उस इमारत की सुरक्षा को लेकर नहीं है। दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र और दूसरे लोग पीजी और हॉस्टलों में रहते हैं। इसी वजह से हाई कोर्ट ने दिल्ली के पीजी और हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए। इसका मतलब है कि अब सत्य निकेतन की घटना से आगे बढ़कर उन इमारतों की सुरक्षा भी जांच के दायरे में आ सकती है, जहां बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं।

Satya Niketan Building Collapse: DU के हॉस्टल की मांग क्यों अहम?

नई याचिका में DU के सभी कॉलेजों के छात्रों के लिए हॉस्टल निर्माण की मांग को सत्य निकेतन हादसे के संदर्भ में देखा जा रहा है। दरअसल, छात्रों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त हॉस्टल की उपलब्धता लंबे समय से अहम मुद्दा रही है। हादसे के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है कि अगर छात्रों के लिए पर्याप्त संस्थागत हॉस्टल उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें निजी पीजी या पुराने भवनों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है या नहीं। इसी व्यापक सुरक्षा चिंता के बीच नई याचिका में DU के हॉस्टल को लेकर मांग रखी गई।

एक तरफ MCD के 5 अफसर सस्पेंड, दूसरी तरफ HC सख्त

सत्य निकेतन हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई हुई है। MCD ने साउथ जोन के पांच अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें डिप्टी कमिश्नर से लेकर बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर तक शामिल हैं हालांकि, किसी अधिकारी का निलंबन अपने आप में उसकी व्यक्तिगत लापरवाही साबित नहीं करता। इसकी जिम्मेदारी और भूमिका जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब हाई कोर्ट की सख्ती ने मामले को एक और स्तर दे दिया है। एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अदालत हादसे की जिम्मेदारी और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही है।

Satya Niketan Building Collapse: लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है…

अगर इमारत में सुरक्षा का खतरा था तो समय रहते उसकी पहचान क्यों नहीं हुई? क्या दिल्ली की पुरानी इमारतों की नियमित जांच होती है? क्या पीजी और हॉस्टलों में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन हो रहा है? और अगर किसी इमारत में लापरवाही सामने आती है तो जवाबदेही सिर्फ अधिकारियों की होगी या भवन मालिकों और अन्य संबंधित पक्षों की भी जिम्मेदारी तय होगी? इन सवालों के जवाब जांच और आगे होने वाली न्यायिक कार्यवाही से सामने आने की उम्मीद है।

सत्य निकेतन हादसे से दिल्ली को क्या संदेश?

सत्य निकेतन हादसे के बाद हाई कोर्ट का रुख यह संकेत देता है कि मामला सिर्फ सात मौतों की जांच तक सीमित नहीं रहने वाला। अदालत की चिंता दिल्ली में रहने वाले छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षित आवास व्यवस्था को लेकर भी है।

एक दिन पहले कोर्ट ने जिम्मेदारी तय करने और पीजी-हॉस्टलों की सुरक्षा जांच की दिशा में कदम बढ़ाया और अगले दिन नई याचिका पर तत्काल सुनवाई से यह कहते हुए इनकार किया कि “कल ही तो अंतरिम आदेश दिया है…” अब असली नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में क्या सामने आता है और क्या सत्य निकेतन हादसा दिल्ली की पुरानी इमारतों, पीजी और हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की वजह बनता है।

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