ग्लोबल मोबिलिटी क्या है और यह क्यों मायने रखती है?

आज किसी देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति का आकलन केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति या कूटनीतिक प्रभाव से नहीं किया जाता। यह भी देखा जाता है कि उसके नागरिक दुनिया के दूसरे देशों में कितनी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसी को ग्लोबल मोबिलिटी यानी वैश्विक आवाजाही की सुविधा कहा जाता है।

किसी देश के नागरिकों को जितने अधिक गंतव्यों पर बिना पहले से वीजा लिए प्रवेश की अनुमति मिलती है, उसके पासपोर्ट की रैंकिंग उतनी ही ऊपर हो सकती है। हालांकि, पासपोर्ट रैंकिंग किसी देश की पूरी आर्थिक या कूटनीतिक ताकत का पैमाना नहीं है। यह मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए उपलब्ध वीजा सुविधाओं को दर्शाती है।

अक्टूबर 2026 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन बिना पहले से वीजा लिए यात्रा किए जा सकने वाले गंतव्यों की संख्या 57 से घटकर 55 रह गई है। यानी रैंकिंग में सुधार के बावजूद यात्रा की सुविधा से जुड़े इस आंकड़े में गिरावट आई है।

Indian Passport Ranking: 1. पासपोर्ट की रैंकिंग कैसे तय होती है?

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले एंड पार्टनर्स की ओर से जारी किया जाता है। इसमें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग देशों के पासपोर्ट की तुलना की जाती है। इस रैंकिंग में मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि किसी देश का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति कितने गंतव्यों तक यात्रा से पहले वीजा हासिल किए बिना पहुंच सकता है। इसे समझने के लिए वीजा से जुड़ी तीन व्यवस्थाओं का अंतर जानना जरूरी है।

वीजा-फ्री प्रवेश: यात्री को यात्रा से पहले वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, पासपोर्ट की वैधता, वापसी टिकट और ठहरने की अवधि जैसी शर्तें लागू हो सकती हैं। वीजा ऑन अराइवल: यात्री गंतव्य पर पहुंचने के बाद वीजा हासिल करता है। इसके लिए शुल्क, दस्तावेज या अन्य शर्तें हो सकती हैं। ई-वीजा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन: कुछ देशों में यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन या इलेक्ट्रॉनिक अनुमति लेना जरूरी होता है। यह व्यवस्था हर देश में एक जैसी नहीं है। इसलिए हेनले इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट के लिए दर्ज 55 गंतव्यों का अर्थ यह नहीं है कि इन सभी जगहों पर बिना किसी दस्तावेज या प्रक्रिया के प्रवेश मिल जाएगा। यात्रा से पहले संबंधित देश के आधिकारिक नियमों की जांच करना जरूरी है।

2. दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट से भारत कितना पीछे?

अक्टूबर 2026 की रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है। उसके पासपोर्ट धारक 193 गंतव्यों तक बिना पहले से वीजा हासिल किए पहुंच सकते हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात 188 गंतव्यों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके मुकाबले भारत 55 गंतव्यों के स्कोर के साथ 84वें स्थान पर है।

देश         हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक          बिना पहले से वीजा के पहुंच वाले गंतव्य

सिंगापुर                        1                                                  193
जापान                          2                                                  188
दक्षिण कोरिया               2                                                   188
संयुक्त अरब अमीरात     2                                                   188
भारत                          84                                                   55

यह अंतर बताता है कि भारतीय यात्रियों को कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए पहले से वीजा आवेदन करना पड़ता है। इसके विपरीत, शीर्ष रैंकिंग वाले देशों के नागरिकों को अधिक देशों में प्रवेश की सुविधा मिलती है। हालांकि, केवल रैंकिंग के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि किसी देश की विदेश नीति कमजोर है। पासपोर्ट इंडेक्स का दायरा सीमित है और यह मुख्य रूप से यात्रा संबंधी सुविधाओं की तुलना करता है।

Indian Passport Ranking: 3. शेंगेन वीजा क्या है? यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए क्यों अहम?

यूरोप भारतीय पर्यटकों, कारोबारियों और अन्य यात्रियों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में शामिल है। यूरोप के कई देशों में जाने के लिए भारतीय नागरिकों को शेंगेन वीजा की जरूरत पड़ती है। शेंगेन क्षेत्र में 29 देश शामिल हैं। इस व्यवस्था के तहत सदस्य देशों के बीच सामान्य तौर पर आंतरिक सीमा जांच के बिना आवाजाही की सुविधा है।

शेंगेन का अल्पकालिक वीजा आम तौर पर किसी भी 180 दिन की अवधि में अधिकतम 90 दिन तक ठहरने की अनुमति देता है। हालांकि, वीजा की शर्तों का पालन करना जरूरी है। पर्यटक वीजा अपने आप नौकरी करने या लंबे समय तक रहने का अधिकार नहीं देता। भारतीय नागरिकों को शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करते समय यात्रा का उद्देश्य, आर्थिक स्थिति, ठहरने की व्यवस्था और अन्य जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी देनी पड़ सकती है।

कैस्केड नियम से भारतीय यात्रियों को क्या राहत मिली?

यूरोपीय आयोग ने 18 अप्रैल 2024 को भारत में रहने वाले और भारत से शेंगेन के अल्पकालिक वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मल्टीपल-एंट्री वीजा से जुड़ी अधिक अनुकूल व्यवस्था लागू की थी। इसे वीजा कैस्केड व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत, पिछले तीन वर्षों में दो शेंगेन वीजा हासिल करके उनका सही इस्तेमाल करने वाले पात्र आवेदकों को दो साल की वैधता वाला मल्टीपल-एंट्री वीजा जारी किया जा सकता है। इसके बाद निर्धारित शर्तें पूरी होने पर पांच साल तक की वैधता वाला वीजा भी जारी किया जा सकता है।

यह सुविधा सभी आवेदकों को अपने आप नहीं मिलती। पात्रता, पासपोर्ट की वैधता और अन्य लागू शर्तें महत्वपूर्ण रहती हैं। इस व्यवस्था से उन भारतीय यात्रियों को राहत मिल सकती है, जिन्हें कारोबार, पर्यटन या अन्य कारणों से बार-बार यूरोप जाना पड़ता है। फिर भी मल्टीपल-एंट्री वीजा का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति यूरोप में लगातार रह सकता है। ठहरने की अवधि और वीजा की अन्य शर्तें लागू रहती हैं।

Indian Passport Ranking: 4. शेंगेन वीजा में भारतीयों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है?

वीजा आवेदन की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट की उपलब्धता और आवेदन खारिज होने की आशंका भारतीय यात्रियों की प्रमुख चिंताओं में शामिल हैं। पर्यटन के व्यस्त मौसम में वीजा केंद्रों पर अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि, प्रतीक्षा अवधि देश, वीजा केंद्र, आवेदन के प्रकार और तारीख के अनुसार बदलती है। इसलिए सभी यात्रियों के लिए दो से तीन महीने का इंतजार तय मानना सही नहीं होगा। वीजा आवेदन में अधूरे दस्तावेज, यात्रा के उद्देश्य का स्पष्ट न होना, खर्च उठाने की क्षमता के पर्याप्त प्रमाण नहीं देना या पात्रता संबंधी अन्य समस्याएं आवेदन के नतीजे को प्रभावित कर सकती हैं।

यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में शेंगेन और संबंधित देशों को अल्पकालिक वीजा के लिए 1.2 करोड़ से अधिक आवेदन मिले। दुनिया भर में आवेदनों की अस्वीकृति दर 14.6 प्रतिशत रही। यह वैश्विक आंकड़ा है, इसे भारतीय आवेदकों की अस्वीकृति दर नहीं माना जाना चाहिए। वीजा आवेदन खारिज होने पर आवेदन शुल्क और यात्रा की तैयारी पर खर्च किए गए पैसे का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित देश की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेजों, फीस और अपॉइंटमेंट की जानकारी जांचना बेहतर है।

5. भारतीय पासपोर्ट पर किन देशों की यात्रा आसान है?

यूरोप के कई देशों में पहले से वीजा लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन दुनिया के कुछ अन्य गंतव्यों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री प्रवेश, वीजा ऑन अराइवल या दूसरी आसान व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। भूटान, नेपाल, मलेशिया, मॉरीशस, थाईलैंड और मालदीव जैसे गंतव्य भारतीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं। हालांकि, इन सभी देशों की प्रवेश व्यवस्था एक जैसी नहीं है और नियम समय के साथ बदल सकते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें: वीजा-फ्री यात्रा: पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अन्य प्रवेश शर्तें लागू हो सकती हैं। वीजा ऑन अराइवल: गंतव्य पर पहुंचने के बाद वीजा हासिल करना पड़ सकता है। ई-वीजा: यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करके वीजा लेना होता है।

Indian Passport Ranking: 6. भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग कम रहने की वजह क्या है?

भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि अलग-अलग देश विदेशी नागरिकों के लिए वीजा नियम कैसे तय करते हैं। पहला कारण- द्विपक्षीय संबंध और पारस्परिकता: देश वीजा नीति तय करते समय आपसी समझौतों और अपने नीतिगत हितों को ध्यान में रख सकते हैं। कई बार एक देश दूसरे देश के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर अपनी नीति में बदलाव करता है। दूसरा कारण- प्रवासन और सुरक्षा संबंधी नियम: हर देश यह तय करता है कि विदेशी यात्रियों को किन शर्तों पर प्रवेश दिया जाएगा। वीजा व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों की पात्रता की जांच करना और आव्रजन से जुड़े नियम लागू करना भी है। तीसरा कारण- अंतरराष्ट्रीय समझौते: वीजा-फ्री यात्रा की सुविधा अक्सर देशों के बीच हुए समझौतों या किसी देश की एकतरफा नीति पर निर्भर करती है। किसी नए समझौते से प्रवेश प्रक्रिया आसान हो सकती है, लेकिन इसका असर संबंधित देशों के नियमों पर निर्भर करेगा।

हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग केवल प्रति व्यक्ति आय, अवैध प्रवासन या सुरक्षा चिंताओं के कारण कम है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इन कारणों का अलग-अलग स्कोर नहीं देता। यह मुख्य रूप से उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर पासपोर्टों की तुलना करता है, जहां यात्रा से पहले वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

7. क्या भारत का पासपोर्ट भविष्य में ज्यादा ताकतवर बन सकता है?

भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने देश भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की शर्तें आसान करते हैं या पहले से वीजा लेने की अनिवार्यता हटाते हैं। इसके लिए द्विपक्षीय समझौते, अंतरराष्ट्रीय संबंध और संबंधित देशों की वीजा नीतियां महत्वपूर्ण होंगी।

ई-पासपोर्ट जैसी तकनीक पासपोर्ट की सुरक्षा और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन केवल ई-पासपोर्ट जारी होने से किसी देश में वीजा-फ्री प्रवेश का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए गंतव्य देश की वीजा नीति या संबंधित समझौते में बदलाव जरूरी होता है।इसी तरह, भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ने से यात्रा प्रक्रिया आसान होने की संभावना बन सकती है, लेकिन हर आर्थिक समझौते का अर्थ वीजा-फ्री यात्रा नहीं होता।

Indian Passport Ranking: सिर्फ रैंक नहीं, यात्रा की वास्तविक सुविधा भी अहम

अक्टूबर 2026 में भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पर है और 55 गंतव्यों तक बिना पहले से वीजा हासिल किए यात्रा की सुविधा देता है। पिछले साल के मुकाबले रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन ऐसे गंतव्यों की संख्या 57 से घटकर 55 हो गई है। यह अंतर बताता है कि पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार और यात्रा की सुविधाओं में बढ़ोतरी हमेशा एक ही बात नहीं होती। भारतीय यात्रियों के लिए असली सवाल यह है कि विदेश जाने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वीजा मिलने में कितना समय लगता है और किन शर्तों पर प्रवेश की अनुमति मिलती है। पासपोर्ट की ताकत को समझने के लिए रैंकिंग के साथ इन व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।

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