Arunachal Border Villages: अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे गांवों में विकास कार्यों का असर दिखाई देने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बताया कि राज्य के सीमावर्ती करीब 40 गांवों के लोग बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं। ईटानगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र सरकार का ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर बदल रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।
Arunachal Border Villages: अरुणाचल के विकास के लिए 5,610 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू
अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लिए 5,610 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़क और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में ‘मिशन शिक्षित अरुणाचल चरण-II’ के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री के व्यापक राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए 2,000 करोड़ रुपये और ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
Arunachal Border Villages: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 199 परियोजनाएं होंगी शुरू
गृह मंत्री ने बताया कि ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत से 199 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही अमित शाह ने ‘मिशन सुरक्षा’ (Mission SURAKSHA) की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव देश की सुरक्षा और विकास की प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को बनाए रखने के लिए उनके जीवन स्तर में सुधार और रोजगार के अवसर पैदा करना जरूरी है।
सेना और ITBP जवानों के योगदान की सराहना
अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय निवासियों और खासकर किसानों की मदद करने में सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा, सुरक्षा बल स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्य पदार्थों की खरीद भी कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
सहकारी समितियों से बढ़ेगा दूध, मछली और मांस का उत्पादन
अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से दूध, मछली, मांस और अंडे के उत्पादन को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता भी कम होगी। उन्होंने बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) राज्य में डेयरी उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक टीम भेजेगा। शाह ने कहा कि यदि स्थानीय उत्पादक पर्याप्त मात्रा में दूध की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाते हैं, तो NDDB और अमूल उनसे दूध खरीदेंगे। इससे स्थानीय पशुपालकों और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
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