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तमिलनाडु में कैबिनेट विस्तार को मंजूरी, 23 विधायक बनेंगे मंत्री

Cabinet Expansion: तमिलनाडु में कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की ओर से 23 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसे तमिलगा वेट्री कझगम सरकार को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

राज्यपाल ने दी शपथ की मंजूरी

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा को तुरंत स्वीकार करते हुए 23 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाने की अनुमति प्रदान कर दी। खास बात यह है कि इनमें दो कांग्रेस विधायक भी शामिल हैं। लगभग 59 वर्षों बाद कांग्रेस को तमिलनाडु कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है।

Cabinet Expansion: इन विधायकों को मिलेगा मंत्री पद

नवनिर्वाचित मंत्रियों की सूची में श्रीनाथ, कमाली एस, सी. विजयलक्ष्मी, आर.वी. रंजीतकुमार, विनोद, राजीव, बी. राजकुमार, वी. गांधीराज, मथन राजा पी, जगदेश्वरी के, एम. विजय बालाजी, लोगेश तमिलसेल्वन डी, विजय तमिलन पार्थिबन ए, रमेश, कुमार आर, थेन्नारासु के, वी. संपत कुमार, मोहम्मद फरवास जे, डी. सरथकुमार, एन. मैरी विल्सन और विग्नेश के जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों राजेश कुमार एस और के. पी. विश्वनाथन को भी मंत्री बनाया जाएगा।

कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक पल

तमिलनाडु विधानसभा में कांग्रेस के फिलहाल पांच विधायक हैं। चुनाव के बाद पार्टी TVK सरकार की सहयोगी शक्ति के रूप में उभरी है। ऐसे में दो कांग्रेस विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम गठबंधन को और मजबूत करेगा और कांग्रेस के लिए राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा लेकर आएगा।

Cabinet Expansion: क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर फोकस

विजय कैबिनेट के इस विस्तार में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दे रही है। मंत्रिमंडल में युवा चेहरों के साथ अनुभवी विधायकों को भी जगह दी गई है, जिससे सरकार संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संतुलन साधने का प्रयास कर रही है।

Cabinet Expansion: TVK सरकार के लिए क्यों अहम है यह विस्तार?

इस कैबिनेट विस्तार को TVK सरकार के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा में बहुमत को और मजबूत करने के साथ-साथ यह विस्तार सहयोगी दलों को साधने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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