मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार बड़े-बड़े दावे करती रही है। जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन और समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीदने की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग दिखाई दे रही है। प्रदेश में करीब 19 लाख किसानों ने गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और सरकार ने बड़े लक्ष्य तय किए थे, लेकिन खरीद प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।