नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में एक नई कैब सर्विस ‘भारत टैक्सी’ लॉन्च हो गई है। सरकार के समर्थन से शुरू हुई इस सर्विस को ओला-उबर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल भारत टैक्सी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में लोगों और ड्राइवरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।
नववर्ष 2026 की शुरुआत LPG Price बढ़ोतरी के साथ हुई है। सरकार ने 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए साल से ठीक पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। पीएनजी के साथ-साथ देश की सरकारी तेल कंपनियां 1 जनवरी 2026 को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें भी जारी करेंगी।
साल 2025 के अंतिम कारोबारी दिन चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। चांदी 14,000 रुपए से अधिक सस्ती हुई, जबकि सोने की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव रहा। निवेशकों ने रिकॉर्ड बढ़त के बाद मुनाफा कमाने के लिए बिक्री की।
Ola Electric: भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में वर्ष 2025 के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय तक इस सेगमेंट में
Today Gold-Silver Rates: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसका कई
मार्च डिलीवरी वाली चांदी ने MCX पर ₹2,54,174 प्रति किलोग्राम तक की छलांग लगाई, जबकि सोने में मामूली गिरावट देखी गई। डॉलर की कमजोरी, वैश्विक तनाव और सप्लाई की कमी ने चांदी की कीमतों को समर्थन दिया।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो देशभर के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, बिजली की कीमतों में गिरावट आने की संभावना बन रही है। CERC जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है, उनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए प्रति यूनिट 1.5 पैसे की फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। फिलहाल, मौजूदा नियमों के तहत पावर एक्सचेंज आमतौर पर तय की गई अधिकतम सीमा के करीब ही शुल्क वसूलते हैं।
ज़ोमैटो, स्विगी और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर 25 और 31 दिसंबर को देशभर में हड़ताल करने का फैसला किया है।
क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहार आमतौर पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ग्रॉसरी डिलीवरी और ई-कॉमर्स शॉपिंग के सबसे व्यस्त दिनों में गिने जाते हैं। लेकिन इस साल इन दोनों मौकों पर लोगों की तैयारियों में रुकावट आ सकती है। हालांकि सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत गिग वर्कर्स को औपचारिक मान्यता देने और सोशल सिक्योरिटी फंड जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन यूनियनों का कहना है कि ये उपाय फिलहाल नाकाफी हैं।
नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में एक नई कैब सर्विस ‘भारत टैक्सी’ लॉन्च हो गई है। सरकार के समर्थन से शुरू हुई इस सर्विस को ओला-उबर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल भारत टैक्सी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में लोगों और ड्राइवरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।
नववर्ष 2026 की शुरुआत LPG Price बढ़ोतरी के साथ हुई है। सरकार ने 19 किलो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए साल से ठीक पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। पीएनजी के साथ-साथ देश की सरकारी तेल कंपनियां 1 जनवरी 2026 को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें भी जारी करेंगी।
साल 2025 के अंतिम कारोबारी दिन चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। चांदी 14,000 रुपए से अधिक सस्ती हुई, जबकि सोने की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव रहा। निवेशकों ने रिकॉर्ड बढ़त के बाद मुनाफा कमाने के लिए बिक्री की।
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मार्च डिलीवरी वाली चांदी ने MCX पर ₹2,54,174 प्रति किलोग्राम तक की छलांग लगाई, जबकि सोने में मामूली गिरावट देखी गई। डॉलर की कमजोरी, वैश्विक तनाव और सप्लाई की कमी ने चांदी की कीमतों को समर्थन दिया।
अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो देशभर के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, बिजली की कीमतों में गिरावट आने की संभावना बन रही है। CERC जिन विकल्पों पर विचार कर रहा है, उनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग सेगमेंट के लिए प्रति यूनिट 1.5 पैसे की फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस शामिल है। फिलहाल, मौजूदा नियमों के तहत पावर एक्सचेंज आमतौर पर तय की गई अधिकतम सीमा के करीब ही शुल्क वसूलते हैं।
ज़ोमैटो, स्विगी और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर 25 और 31 दिसंबर को देशभर में हड़ताल करने का फैसला किया है।
क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहार आमतौर पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर, ग्रॉसरी डिलीवरी और ई-कॉमर्स शॉपिंग के सबसे व्यस्त दिनों में गिने जाते हैं। लेकिन इस साल इन दोनों मौकों पर लोगों की तैयारियों में रुकावट आ सकती है। हालांकि सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत गिग वर्कर्स को औपचारिक मान्यता देने और सोशल सिक्योरिटी फंड जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन यूनियनों का कहना है कि ये उपाय फिलहाल नाकाफी हैं।
