Home » राजनीति » CEC के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 48 सवालों पर नोटिस जारी करने से इनकार

CEC के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 48 सवालों पर नोटिस जारी करने से इनकार

CEC Hearing:

CEC Hearing: सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज को चुनौती देने वाली विपक्षी INDIA गठबंधन की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR प्रक्रिया को लेकर 48 सवालों पर नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया।

CEC Hearing: 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच को इस मामले पर सुनवाई करनी थी। हालांकि, लंच के बाद एक अन्य आंशिक रूप से सुनी गई याचिका पर सुनवाई और दोपहर 3:30 बजे विशेष बेंच के बैठने के कारण मामले को आगे बढ़ा दिया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की तरफ से दाखिल नई अर्जी का जिक्र किया। इस अर्जी में देशव्यापी SIR की निर्णय प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तय की जा रही है और उस दिन इस अर्जी पर भी सुनवाई कर फैसला लिया जाएगा।

CEC Hearing: विपक्षी नेताओं ने 48 सवालों के जवाब मांगे

राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत और सुप्रिया सुले समेत कई विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से हलफनामे के जरिए जवाब मांगा गया है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या SIR से जुड़े फैसले चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से लिए थे या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की सहमति के बिना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म-6 में बदलाव और ECINET तथा ERONET डेटाबेस के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

चुनाव आयोग के हलफनामे को विपक्ष ने बताया कोरा दावा

याचिकाकर्ताओं ने 26 अक्टूबर को दाखिल चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को महज कोरा दावा बताया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देशभर में एक साथ SIR कराने, डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड के आधार पर सामने आनी चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग ने अपने 248 पन्नों के जवाबी हलफनामे में SIR प्रक्रिया का बचाव किया है। आयोग ने विपक्ष के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि उसका जवाबी हलफनामा तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से दाखिल किया गया है।

अब 9 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने और 48 सवालों पर नोटिस जारी नहीं होने के बाद अब अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 9 दिसंबर 2026 को अदालत विपक्ष की नई अर्जी पर भी विचार करेगी। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग से इन सवालों पर जवाब मांगा जाता है या नहीं।

यह भी पढ़े- ‘राधे राधे, कमल खिला दे’… मथुरा से BJP का चुनावी शंखनाद, अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी