Delhi News: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ई 20 नीति को लेकर एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के युवाओं से एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखने और आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की है।
केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह युवाओं की एकजुट आवाज के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह ई 20 के मुद्दे पर भी देश के युवाओं को संगठित होकर अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ई 20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यह केवल किसी एक संगठन या राजनीतिक दल का विषय नहीं है, बल्कि देश के भविष्य और आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान में भाग लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से आम आदमी पार्टी की ओर से ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट ई 20’ का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 अगस्त 2026 (शनिवार) को सुबह 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में आयोजित होगा।
देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी।
इस शनिवार हम ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’ आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी… pic.twitter.com/PacK9aVocX
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 27, 2026
पार्टी ने बताया कि इस कार्यक्रम में देशभर से छात्र, युवा, विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, उनके लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होने की भी व्यवस्था की गई है। पार्टी का कहना है कि इस टाउनहॉल के माध्यम से ई 20 नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर खुलकर चर्चा होगी और लोगों की राय सुनी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को अपनी चिंताओं और सुझावों को साझा करने का मंच उपलब्ध कराना है। आम आदमी पार्टी ने देशभर के युवाओं से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है। पार्टी का दावा है कि यदि नागरिक संगठित होकर अपनी बात रखेंगे तो सरकार को भी जनता की भावनाओं और चिंताओं पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।
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