Gyanesh Kumar Controversy: फॉर्म-6 में कथित बदलाव, चुनाव आयोग के भीतर असहमति और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सियासी विवाद गहरा गया है।  राहुल गांधी और विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ, चुनाव आयोग का कहना है कि उसके फैसले नियमानुसार और सर्वसम्मति से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब मांगा है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।

ऐसे में सवाल है कि ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के आरोप क्या हैं? फॉर्म-6 और SIR को लेकर विवाद क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें पद से हटा सकता है? और अगर विपक्ष महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करता है, तो उसमें कितनी मुश्किलें आएंगी? समझिए पूरा मामला।

 सवाल-1: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विवाद कैसे बढ़ा?

विवाद को नई धार 23 सितंबर 2026 को  द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से मिली। इसमें बताया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाता डेटा के प्रबंधन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया।

रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी। विपक्ष का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

हालांकि, आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आयुक्तों के बीच मतभेद होना विचार-विमर्श की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। इसलिए लिखित आपत्तियों का सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अंतिम फैसले गैरकानूनी थे। यह सवाल अदालत में उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित नियमों के आधार पर तय होना है।

Gyanesh Kumar Controversy: सवाल-2: फॉर्म-6 को लेकर विवाद क्या है?

फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम शामिल करने के लिए किया जाता है। विवाद इस आरोप से जुड़ा है कि SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ऑनलाइन फॉर्म के साथ ऐसी अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई, जिसमें आवेदक से उसके या उसके परिवार के सदस्यों के पुराने मतदाता रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगी गई।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमों में संशोधन किए बिना फॉर्म के डिजिटल संस्करण में अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। उनका कहना है कि इससे नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। 6 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म-6 के संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी थी। अदालत ने कहा कि वह चुनाव आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद यह देखेगी कि बदलाव किसने और किस आधार पर किए।

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने कहा कि SIR के दौरान इस्तेमाल की गई घोषणा और निर्धारित वैधानिक फॉर्म के बीच अंतर को समझना जरूरी है। आयोग ने यह भी दावा किया कि फॉर्म-6 में कोई गैरकानूनी बदलाव नहीं किया गया। इस विवाद का मूल कानूनी सवाल यही है कि अतिरिक्त जानकारी मांगने का आधार क्या था और क्या इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया। अदालत के सामने रिकॉर्ड आने के बाद ही इस पर अंतिम निष्कर्ष निकलेगा।

सवाल-3: क्या चुनाव आयोग में एकतरफा फैसले लिए गए?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 18 में आयोग के कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रावधान है। इसके मुताबिक, जहां तक संभव हो आयोग का काम सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। मतभेद की स्थिति में कानून के अनुसार बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है।

विपक्ष का आरोप है कि SIR से जुड़े कुछ फैसले अन्य आयुक्तों की सहमति या निर्धारित प्रक्रिया के बिना लिए गए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में संधू और जोशी की लिखित आपत्तियों का जिक्र इसी संदर्भ में किया गया था।  लेकिन आयोग में असहमति होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। अदालत को यह देखना होगा कि जिन खास फैसलों को चुनौती दी गई है, वे किस प्रक्रिया के तहत लिए गए, क्या कानून के मुताबिक निर्णय हुआ और क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ। चुनाव आयोग का पक्ष है कि उसके अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। अब यह विवाद केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है; अदालत में संबंधित रिकॉर्ड और जवाब भी महत्वपूर्ण होंगे।

Gyanesh Kumar Controversy:  सवाल-4: मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी सुरक्षा क्यों मिली है?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 में आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों को लेकर कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा का प्रावधान है। इसी सुरक्षा के दायरे पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यदि कोई कार्रवाई आधिकारिक कर्तव्य के दायरे से बाहर है या उसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, तो जवाबदेही का सवाल उठ सकता है। इसलिए उन्होंने कथित अनधिकृत बदलावों और फैसलों की जांच की मांग की है।

हालांकि, कानूनी सुरक्षा का अर्थ यह नहीं है कि चुनाव आयोग के हर फैसले को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया है। अदालत यह जांच सकती है कि किसी फैसले में कानून का पालन हुआ या नहीं और जरूरत पड़ने पर उसे रद्द भी कर सकती है। इसलिए दो बातें अलग-अलग समझना जरूरी है- एक, आधिकारिक काम के लिए कानून में दी गई सुरक्षा; दूसरी, किसी निर्णय की वैधता को अदालत में चुनौती देना। मौजूदा विवाद में अदालत को संबंधित प्रावधानों और रिकॉर्ड के आधार पर इन सवालों पर विचार करना है।

सवाल-5: सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ?

5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने और चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया से जुड़े आरोपों पर अंतरिम राहत देने की मांग पर सुनवाई की। अदालत ने तत्काल निलंबन का आदेश देने से इनकार किया, लेकिन चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि मामले की जांच पूरी होने तक ज्ञानेश कुमार को निलंबित किया जाए या उन्हें कुछ फैसले लेने से रोका जाए। अदालत ने इस स्तर पर ऐसी राहत नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने आरोपों को खारिज कर दिया है; मामले की जांच और सुनवाई जारी है। फॉर्म-6 में बदलाव किसने किया, आयोग के फैसले किस प्रक्रिया से लिए गए और संबंधित कानूनी प्रावधानों का क्या अर्थ है- ये सभी सवाल आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसलिए आरोपों को सिद्ध तथ्य की तरह पेश करना सही नहीं होगा।

Gyanesh Kumar Controversy:  सवाल-6: अनूप बरनवाल केस का इस विवाद से क्या संबंध है?

मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला दिया था। अदालत ने कहा था कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 का कानून बनाया। इस कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

विपक्ष का तर्क है कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी ने भी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के समय इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, नियुक्ति प्रक्रिया का विवाद और फॉर्म-6 में कथित बदलाव का विवाद अलग कानूनी मुद्दे हैं। अदालत को हर मुद्दे पर संबंधित कानून और तथ्यों के आधार पर विचार करना होगा।

सवाल-7: क्या ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जा सकता है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324(5) में निर्धारित है। इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है।

हटाने के आधार हैं: सिद्ध कदाचार: निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कदाचार साबित होना। अक्षमता: पद पर बने रहने में असमर्थता का स्थापित होना।

राजनीतिक चर्चा में इसे अक्सर ‘महाभियोग’ कहा जाता है। लेकिन केवल इस्तीफे की मांग, प्रदर्शन या अदालत में याचिका दायर होने से मुख्य चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटते।प्रस्ताव पारित करने के लिए दोनों सदनों में दो शर्तें पूरी होनी चाहिए- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई का समर्थन। इसलिए जरूरी वोटों की संख्या सदन की वास्तविक सदस्य संख्या और मतदान के समय की स्थिति पर निर्भर करेगी।

Gyanesh Kumar Controversy:  सवाल-8: क्या विपक्ष पहले भी महाभियोग का नोटिस दे चुका है?

आपके दिए गए विवरण के मुताबिक, मार्च 2026 में तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस दिया था। इसके बाद अप्रैल में राज्यसभा में एक और नोटिस दिए जाने की बात भी सामने आई। हालांकि, इन नोटिसों की वर्तमान स्थिति, हस्ताक्षर करने वाले सांसदों की संख्या और उन्हें स्वीकार या खारिज किए जाने के विवरण को संसद सचिवालय के रिकॉर्ड या विश्वसनीय रिपोर्ट से सत्यापित करना जरूरी है। केवल नोटिस देना पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बराबर नहीं है।

यदि निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस स्वीकार किया जाता है, तो जांच समिति गठित होने, रिपोर्ट पेश होने, संसद में विचार और मतदान जैसे चरण आ सकते हैं। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है और इसके नतीजे पहले से तय नहीं माने जा सकते।

 सवाल-9: राहुल गांधी और विपक्ष की रणनीति क्या है?

राजनीतिक रूप से इस विवाद में विपक्ष की रणनीति के तीन पहलू दिखाई देते हैं। पहला, चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा: विपक्ष SIR और मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया को चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जोड़कर उठा रहा है। इससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता और मतदाताओं के अधिकार राष्ट्रीय बहस का विषय बनते हैं।

दूसरा, साझा विपक्षी अभियान: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग अलग-अलग विपक्षी दलों को एक मुद्दे पर साथ लाने का आधार बन सकती है। सड़क पर प्रदर्शन और संसद में सवाल उठाने के जरिए विपक्ष इस विवाद को लगातार चर्चा में रखना चाहता है।

तीसरा, संस्थागत जवाबदेही: विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के फैसलों पर सवाल उठने पर पारदर्शी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ, भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अभियान बताते हुए आयोग का बचाव किया है। आयोग भी अपने फैसलों को नियमानुसार बता चुका है।  इसलिए विपक्ष की रणनीति को केवल इस्तीफे की मांग तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसमें अदालत की सुनवाई, संसद में मुद्दा उठाना और सार्वजनिक प्रदर्शन तीनों शामिल हैं।

Gyanesh Kumar Controversy:  सवाल-10: ज्ञानेश कुमार मामले में आगे क्या होगा?

आगे की दिशा मुख्य रूप से तीन घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। 1. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: अदालत आयोग के जवाब और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करेगी। यदि किसी विशेष फैसले में कानून या निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन पाया जाता है, तो अदालत उस फैसले पर उचित आदेश दे सकती है। लेकिन इससे अपने आप आयोग के सभी फैसले अवैध नहीं हो जाएंगे। 2. विपक्ष का आंदोलन: विपक्ष इस्तीफे की मांग और प्रदर्शन जारी रख सकता है। इससे राजनीतिक बहस और दबाव बढ़ सकता है, लेकिन प्रदर्शन अपने आप पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं है। 3. संसद में हटाने का प्रस्ताव: विपक्ष यदि इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया और विशेष बहुमत की कसौटी से गुजरना होगा। दोनों सदनों में आवश्यक समर्थन जुटाना इस प्रक्रिया की बड़ी चुनौती होगी।

इसलिए अभी यह कहना संभव नहीं कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे या पद पर बने रहेंगे। निकट भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले रिकॉर्ड, आयोग का जवाब और विपक्ष के अगले कदम इस विवाद की दिशा तय करने में अहम होंगे।

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