India-Pakistan Trade: भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते भले ही बंद हों, लेकिन दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों में उसने भारत से करीब 578 करोड़ रुपये का सामान खरीदा। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 69 प्रतिशत अधिक है। हैरानी की बात यह है कि इस सामान में दवाइयों, वैक्सीन और खून से जुड़े मेडिकल उत्पादों की बड़ी हिस्सेदारी है।

सवाल यह है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे व्यापार पर रोक है, तो भारतीय सामान पाकिस्तान तक पहुंच कैसे रहा है? क्या तीसरे देशों के जरिए व्यापार की कोई अलग व्यवस्था काम कर रही है? पाकिस्तान भारतीय दवाइयों और मेडिकल उत्पादों पर कितना निर्भर है और क्या भारत सरकार इस सप्लाई को पूरी तरह रोक सकती है? आइए, समझते हैं पूरा मामला।

सवाल-1: भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर रोक कब लगी?

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक प्रतिबंध एक साथ नहीं लगे। इसकी शुरुआत 2019 में पुलवामा हमले के बाद हुई और अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिबंध और सख्त हो गए।

पुलवामा हमले के बाद भारत ने उठाया पहला कदम

14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इसके अगले दिन भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गई। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इसके विरोध में भारत से आयात पर रोक लगा दी। हालांकि, बाद में पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी (DRAP) ने मेडिकल उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दे दी थी।

पहलगाम हमले के बाद बढ़ीं पाबंदियां

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत ने अटारी चेकपोस्ट बंद करने सहित कई कदम उठाए। जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर रोक लगाने का फैसला किया। इसमें तीसरे देशों के रास्ते होने वाले व्यापार पर भी प्रतिबंध की बात शामिल थी। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य तनाव कम हुआ और संघर्षविराम हुआ, लेकिन व्यापारिक प्रतिबंध जारी रहे। इस तरह दोनों देशों के बीच सीधा आधिकारिक व्यापार लगभग ठप हो गया। हालांकि, तीसरे देशों के जरिए भारतीय सामान पाकिस्तान पहुंचने के दावे लगातार सामने आते रहे हैं।

India-Pakistan Trade: सवाल-2: बैन के बावजूद पाकिस्तान भारत से कितना सामान खरीद रहा है?

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच पाकिस्तान ने भारत से करीब 578 करोड़ रुपये का सामान आयात किया। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा इससे लगभग 69 प्रतिशत कम था।

पाकिस्तान के आयात में भारतीय मेडिकल उत्पादों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा बताई गई है। उपलब्ध ट्रेड डेटा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से होने वाले कुल आयात में ऑर्गेनिक केमिकल, दवाइयों और अन्य मेडिकल उत्पादों की हिस्सेदारी करीब 96.2 प्रतिशत थी। इससे पहले 2024-25 में यह हिस्सेदारी लगभग 93 प्रतिशत बताई गई थी।

किन मेडिकल उत्पादों की हो रही है खरीदारी?

भारतीय सामान की इस सूची में वैक्सीन, खून से तैयार किए जाने वाले उत्पाद और दवाइयों से जुड़े दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन उत्पादों का आयात 2024-25 में करीब 659.47 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 878.04 करोड़ रुपये बताया गया है। इसी तरह वैक्सीन का आयात भी 104.13 करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 303 करोड़ रुपये पहुंचने का दावा किया गया है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि व्यापारिक प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान में भारतीय मेडिकल उत्पादों की मांग बनी हुई है।

सवाल-3: भारत से पाकिस्तान तक सामान पहुंच कैसे रहा है?

इस कारोबार को समझने के लिए तीसरे देशों की भूमिका जानना जरूरी है। पाकिस्तान की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (TDAP) के पूर्व प्रमुख मोहम्मद जुबैर मोतीवाला के मुताबिक, भारतीय सामान तीसरे देशों के जरिए पाकिस्तान पहुंचता है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने भी इस तरह के कारोबार को लेकर जानकारी दी है। इसके मुताबिक, कुछ व्यापारी भारत से सामान खरीदकर उसे पहले दुबई, सिंगापुर, श्रीलंका या मलेशिया जैसे देशों में भेजते हैं। वहां से आगे पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में समझ सकते हैं।

1. पहले तीसरे देश में भेजा जाता है सामान

भारतीय कंपनियां सामान को सीधे पाकिस्तान भेजने के बजाय दुबई के जेबेल अली पोर्ट, सिंगापुर, श्रीलंका के कोलंबो या मलेशिया जैसे व्यापारिक केंद्रों तक भेजती हैं। वहां स्वतंत्र कारोबारी कंपनियां सामान को गोदामों में रखती हैं। कुछ मामलों में बॉन्डेड वेयरहाउस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गोदामों में रखे सामान पर आयात शुल्क आमतौर पर तब लगता है, जब उसे संबंधित देश के घरेलू बाजार में लाया जाता है। केवल गोदाम में रखे होने से सामान का मूल देश नहीं बदल जाता।

2. पैकेजिंग और दस्तावेजों में बदलाव

GTRI के मुताबिक, कुछ कारोबारी सामान की पैकेजिंग और दस्तावेजों में बदलाव करके उसे तीसरे देश से आया हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय सामान को दुबई या सिंगापुर से दोबारा निर्यात किया जा सकता है। हालांकि, केवल किसी तीसरे देश से सामान भेज देने या उसकी पैकेजिंग बदल देने से उसका मूल देश कानूनी रूप से नहीं बदल जाता। इसके लिए संबंधित देश के कस्टम और मूल-स्थान (Rules of Origin) के नियम लागू होते हैं।

3. तीसरे देश से पाकिस्तान में सप्लाई

इसके बाद सामान तीसरे देश के कारोबारी के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचता है। लंबा रास्ता, अतिरिक्त भाड़ा और बीच में कारोबारी मार्जिन जुड़ने के कारण इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, कुछ मामलों में भारतीय कंपनियों से एक लाख डॉलर में खरीदे गए ऑटो पार्ट्स पाकिस्तान तक पहुंचते-पहुंचते करीब 1.3 लाख डॉलर के हो जाते हैं। दुबई का जेबेल अली पोर्ट इस कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह दुनिया के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों में शामिल है और यहां से कई देशों के लिए सामान का पुनर्निर्यात होता है।

India-Pakistan Trade: सवाल-4: पाकिस्तान भारत के बजाय दूसरे देशों से दवाइयां क्यों नहीं खरीदता?

पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। वहां से वह बड़ी मात्रा में सामान आयात करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में पाकिस्तान ने दुनिया के अलग-अलग देशों से करीब 64.5 अरब डॉलर का सामान खरीदा। इसमें चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। भारत से पाकिस्तान का कुल आयात उसके सालाना आयात बिल का बहुत छोटा हिस्सा है। लेकिन दवाइयों और मेडिकल उत्पादों के मामले में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती है।

भारतीय दवा उद्योग पर निर्भरता की वजह क्या है?

डेटा फर्म ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (OEC) के मुताबिक, बेल्जियम के बाद भारत पाकिस्तान को दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। इसकी एक बड़ी वजह भारत का मजबूत फार्मा उद्योग और दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की उपलब्धता है। इनमें एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स यानी API भी शामिल हैं। API किसी दवा का वह सक्रिय घटक होता है, जो शरीर में उसका निर्धारित चिकित्सकीय असर पैदा करता है।

उदाहरण के तौर पर, बुखार की कई दवाइयों में पैरासिटामोल सक्रिय घटक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अलग-अलग बीमारियों की दवाइयां बनाने के लिए भी विशिष्ट API की जरूरत होती है। पाकिस्तान की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख मोहम्मद जुबैर मोतीवाला का कहना है कि अगर भारतीय फार्मा उत्पादों और कच्चे माल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए, तो पाकिस्तानी दवा उद्योग की लागत काफी बढ़ सकती है।

उनके मुताबिक, दूसरे देशों से कच्चा माल मंगाने में बीमा, नियामकीय मंजूरी और डिलीवरी से जुड़ी परेशानियां भी आती हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार खाकान नजीब भी भारत से मिलने वाले कच्चे माल को कम कीमत और आसान उपलब्धता की वजह से महत्वपूर्ण बताते हैं। यानी पाकिस्तान के लिए भारत से मेडिकल उत्पाद खरीदना केवल व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि उसकी दवा निर्माण लागत और सप्लाई चेन से भी जुड़ा है।

सवाल-5: क्या पाकिस्तान भारत से केवल दवाइयां ही खरीदता है?

नहीं। GTRI के मुताबिक, तीसरे देशों के जरिए भारत से पाकिस्तान पहुंचने वाले सामान में दवाइयों के अलावा कई दूसरी वस्तुएं भी शामिल हो सकती हैं। इनमें कॉटन, चाय, कॉफी, डाई, प्याज, टमाटर, लोहा, स्टील, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसे उत्पादों का जिक्र किया गया है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का दावा है कि पाकिस्तान तीसरे देशों के माध्यम से भारत से सालाना करीब 10 अरब डॉलर यानी लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का सामान खरीद रहा है।

हालांकि, यह एक थिंक टैंक का अनुमान है। इसे पाकिस्तान या भारत सरकार के आधिकारिक व्यापार आंकड़े के रूप में नहीं देखना चाहिए। दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष आयात-निर्यात के आंकड़े और तीसरे देशों के जरिए होने वाले संभावित पुनर्निर्यात के अनुमान अलग-अलग हैं।

India-Pakistan Trade: सवाल-6: क्या भारत सरकार सप्लाई पूरी तरह रोक सकती है?

यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर रोक है, तो फिर भारतीय सामान तीसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान तक कैसे पहुंच रहा है? इसका जवाब व्यापार के कानूनी ढांचे और सप्लाई चेन में छिपा है। जब कोई भारतीय कंपनी किसी तीसरे देश को सामान निर्यात करती है, तो वह लेनदेन भारत और उस देश के बीच होता है। इसके बाद यदि वहां का कोई कारोबारी उस सामान को पाकिस्तान भेजता है, तो आगे का सौदा तीसरे देश और पाकिस्तान के बीच होता है।

ऐसी स्थिति में भारत के लिए हर उस कारोबारी लेनदेन पर निगरानी रखना आसान नहीं होता, जो किसी दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में हो रहा हो। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के कानून पूरी तरह लागू नहीं हो सकते। यदि किसी कारोबार में प्रतिबंधों से बचने के लिए गलत दस्तावेज, झूठे मूल-स्थान का प्रमाण या कस्टम नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित देशों के कानूनों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है। इसलिए तीसरे देश के रास्ते होने वाले हर व्यापार को स्वत: वैध या अवैध कहना सही नहीं होगा।

क्या दवाइयों की सप्लाई रोकने पर मानवीय जरूरत का सवाल उठता है?

दवाइयां, वैक्सीन और खून से तैयार होने वाले मेडिकल उत्पाद आम व्यापारिक वस्तुओं से अलग प्रकृति रखते हैं। इनका संबंध सीधे मरीजों के इलाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य से है। जिनेवा कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून में सशस्त्र संघर्ष के दौरान जरूरतमंद नागरिकों तक मानवीय राहत और चिकित्सा सहायता पहुंचाने से जुड़े प्रावधान हैं। हालांकि, इन प्रावधानों का अर्थ यह नहीं है कि हर तरह के सामान्य व्यावसायिक व्यापार पर प्रतिबंध अपने आप हट जाता है। मानवीय सहायता और व्यावसायिक आयात के कानूनी आधार अलग हो सकते हैं।

India-Pakistan Trade: क्या भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर शुरू हो सकता है?

फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों पर प्रतिबंध कायम हैं। लेकिन तीसरे देशों के रास्ते भारतीय सामान पाकिस्तान पहुंचने के दावे यह दिखाते हैं कि राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव के बावजूद दोनों देशों के बाजारों की कुछ जरूरतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए भारतीय दवाइयां और कच्चा माल अपेक्षाकृत सुलभ विकल्प हो सकते हैं, जबकि भारतीय कंपनियों के लिए तीसरे देशों के माध्यम से होने वाला निर्यात एक अलग कारोबारी रास्ता बनता है।

हालांकि, इस पूरे कारोबार में वास्तविक आयात, पुनर्निर्यात, मूल-स्थान के नियम और प्रतिबंधों के उल्लंघन के बीच अंतर करना जरूरी है। 578 करोड़ रुपये का आयात बताता है कि व्यापारिक रोक के बावजूद सामान की आवाजाही के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। लेकिन इस कारोबार की वास्तविक मात्रा और वैधता का आकलन करने के लिए सरकारी आंकड़ों और कस्टम रिकॉर्ड की विस्तृत जांच जरूरी है।

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