Interfaith Marriage: पश्चिम बंगाल में अंतरधार्मिक विवाह के बाद एक दंपत्ति को कथित तौर पर हिंदू कार्यकर्ताओं के एक संगठन की ओर से धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इसके बाद दंपत्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत हर नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का अधिकार है।
Interfaith Marriage: विशेष विवाह अधिनियम के तहत की थी शादी
मामले में महिला ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर बताया कि दोनों 16 अगस्त 2026 को अलग-अलग धर्मों के होने के बावजूद विवाह बंधन में बंधे थे। उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत शादी की है। महिला ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना वैवाहिक जीवन बिताना चाहते हैं।
Interfaith Marriage: हाई कोर्ट- हर नागरिक को जीवनसाथी चुनने का अधिकार
गुरुवार को जारी अपने आदेश में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय संविधान के भाग-3 के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि दंपत्ति ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की है, इसलिए उन्हें बिना किसी बाधा के पति-पत्नी के रूप में जीवन जीने का अधिकार है।
संकराइल पुलिस स्टेशन को सुरक्षा देने के निर्देश
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने हावड़ा जिले के संकराइल पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर दंपत्ति को आवश्यक पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे शांतिपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिता सकें। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि महिला की मां द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट (Missing Diary) को अब पुलिस बंद कर सकती है।
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