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JPSC विवाद पर सरकार का एक्शन, 14वीं PT और 2 बैकलॉग एग्जाम रद्द

Jharkhand: झारखंड सरकार का एक्शन JPSC तथा बैकलॉग एग्जाम रद्द

Jharkhand: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि 14वीं JPSC PT परीक्षा और दो बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही TDPL एजेंसी के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच कराने की भी बात कही गई है। सरकार के इस ऐलान को प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगों के बीच अहम कदम माना जा रहा है।

14वीं JPSC और दो बैकलॉग परीक्षाएं होंगी रद्द

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि 14वीं JPSC PT परीक्षा को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा JPSC की दो बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों के लगातार विरोध के बीच सरकार की ओर से यह घोषणा सामने आई है। छात्र लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में कई स्तरों पर अनियमितताएं हुई हैं।

Jharkhand: TDPL एजेंसी की परीक्षाओं की होगी जांच

मुख्यमंत्री ने TDPL एजेंसी के माध्यम से कराई गई परीक्षाओं की जांच कराने की भी घोषणा की। भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार शामिल हैं।

‘स्टूडेंट्स वॉइस विद स्टूडेंट्स’ अभियान शुरू

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ‘स्टूडेंट्स वॉइस विद स्टूडेंट्स’ अभियान की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि अब तक झारखंड के 8,500 से अधिक युवाओं ने परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर अपने सुझाव साझा किए हैं। इन सुझावों में OMR शीट, परीक्षा कैलेंडर, स्कोरकार्ड, प्रश्नपत्र, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और JPSC समेत दोनों आयोगों में जरूरी सुधार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

Jharkhand: पेपर लीक और पारदर्शिता को लेकर आंदोलन

JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सिस्टम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी JPSC परीक्षा रद्द करने के साथ मामले की CBI जांच और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना है, जो पारदर्शी, निष्पक्ष, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह हो। उन्होंने युवाओं से लगातार अपने सुझाव साझा करने की अपील की है, ताकि परीक्षा व्यवस्था में सुधार में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

 

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