Jharkhand News: झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया, जबकि आरजेडी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। विवाद के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है।
आरजेडी ने भाजपा को समर्थन देने के आरोपों को किया खारिज
झारखंड सरकार में मंत्री और आरजेडी विधायक संजय यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “लालू प्रसाद यादव मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी का समर्थन कभी नहीं करेंगे।” उन्होंने कहा कि आरजेडी पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं और पार्टी के सभी चार विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया।
Jharkhand News: कांग्रेस प्रभारी पर ही लगाया बड़ा आरोप
संजय यादव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के भीतर ही क्रॉस वोटिंग हुई है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कांग्रेस विधायकों को भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के पक्ष में मतदान कराने में भूमिका निभाई। उन्होंने राहुल गांधी से इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की।
राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में बढ़ी दरार
राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी की जीत के बाद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सहयोगी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए, जिससे महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं।
Jharkhand News: सरयू राय ने दिया नया राजनीतिक फॉर्मूला
इस बीच जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने भी राजनीतिक समीकरणों पर बयान देते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, वाम दल और वह स्वयं मिलकर बिना भाजपा और कांग्रेस के भी सरकार बना सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इन दलों के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा करने लायक संख्या मौजूद है।
आरजेडी ने कहा- अंतिम फैसला लालू यादव करेंगे
सरयू राय के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय यादव ने कहा कि सरयू राय वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, लेकिन आरजेडी वही निर्णय करेगी जो पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का हर राजनीतिक फैसला शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार ही होगा।
