PM MEETING NEWS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रगति’ (PRAGATI) की 52वीं बैठक में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की चार प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल से जुड़ी ये परियोजनाएं चार राज्यों में संचालित हो रही हैं, जिनसे आर्थिक विकास, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलने की उम्मीद है।
पीएम गतिशक्ति पोर्टल के बेहतर उपयोग पर जोर
बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ‘पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ का प्रभावी उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी, स्वीकृतियां और जमीनी प्रगति का डेटा पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाए, ताकि बाधाओं की समय रहते पहचान कर उनका समाधान किया जा सके।
PM MEETING NEWS: देरी से बढ़ती है लागत, जनता को होता है नुकसान
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता और उद्योगों को मिलने वाले लाभ भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने लंबित मामलों को मिशन मोड में निपटाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री ने ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीकों के अधिक उपयोग पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता अभियान, मरीजों के फॉलो-अप और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीसी कैडेटों और ‘माय भारत’ स्वयंसेवकों की टीम बनाई जाए।
PM MEETING NEWS: साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती के निर्देश
प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और ‘डिजिटल अरेस्ट’ से जुड़ी शिकायतों पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सभी एजेंसियों को समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को शिकायत के समाधान के लिए अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर तालमेल तथा जन-जागरूकता अभियान मजबूत करने पर जोर दिया।
ई-जीरो एफआईआर लागू करने की अपील
प्रधानमंत्री ने राज्यों से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में समय पर कार्रवाई से आर्थिक नुकसान रोका जा सकता है और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।
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