Samvidha karmchari salary hike: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की घोषणा की है। वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। प्रदेश में करीब एक लाख संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस वृद्धि से कर्मचारियों के मासिक वेतन में लगभग 1,000 से 3,800 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि
वित्त विभाग ने यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के तहत जारी किया है। नीति के अनुसार हर वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में संशोधन किया जाता है। वित्त विभाग के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में वार्षिक वृद्धि दर 4.46 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यह पिछले वर्ष की 2.94 प्रतिशत वृद्धि दर से अधिक है।
Samvidha karmchari salary hike: संघ ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि कर्मचारियों को महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि मिलना आवश्यक था। संघ लंबे समय से इस मांग को उठा रहा था। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया।
Samvidha karmchari salary hike: 2023 की संविदा नीति से हुआ वेतनमान का एकीकरण
संघ के अनुसार, वर्ष 2023 से पहले विभिन्न विभागों में समान पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन दिया जाता था। नई संविदा नीति लागू होने के बाद समकक्ष पदों के लिए एक समान वेतनमान तय किया गया। वर्तमान में संविदा कर्मचारियों का वेतनमान 21,800 रुपये से लेकर 70,000 रुपये प्रति माह तक निर्धारित है। इसी आधार पर सीपीआई के अनुसार वार्षिक वृद्धि लागू की जाती है।
सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन 2023 की संविदा नीति अभी सभी विभागों में लागू नहीं हुई है। ऐसे में फिलहाल केवल उन विभागों के करीब एक लाख कर्मचारियों को ही इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, जहां नई नीति लागू है। संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन विभागों में अभी तक 2023 की संविदा नीति लागू नहीं हुई है, वहां भी इसे जल्द लागू कर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
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